निर्णय नं. ११३६२ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३६२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०८१/०४/२९ २८६८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल फैसला मिति : २०८१।४।२९ ०७३-CI-०७२८ मुद्दाः- उत्प्रेषण परमादेश पुनरावेदक निवेदक : गणेश कर्णको छोरा जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं ।३ हाल ऐ ।ऐ । वडा नं ।६ मा बस्ने सुनिलकुमार कर्णको वारेस काठमाडौं जिल्ला का ।म ।न ।पा । वडा नं ।३० बस्ने वीरप्रसाद श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी विपक्षी : मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं ।१२ स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय विराटनगरको हकमा अधिकारप्राप्त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयसमेत आर्थिक क्षेत्रको अनुशासन कायम गर्न, सम्बन्धित ठेकेदार, व्यापारी, उद्यमी वा कारोबारलाई अनुशासित बनाउन र अनियमितता र कानून उल्लङ्घनमा संलग्न कम्पनी र व्यक्तिहरूले पुनः त्यस्तो कार्य गर्न नपाउन् भनी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाको मूल मर्मलाई असर नपर्ने गरी अदालतले कसैलाई कालोसूचीमा राख्दा उचित प्रक्रिया पूरा गरेको छ छैन, सुनुवाइको मौका दिएको छ छैन, कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनी वा कम्पनीभित्रका व्यक्तिहरूको उचित रूपमा छनोट गरिएको छ छैन, कालोसूचीमा राखेपछि पनि आन्तरिक रूपमै कालोसूचीमा राखिएका व्यक्ति वा कम्पनीको फुकुवाको प्रक्रिया र त्यसको अभ्यास भएको छ छैन भन्ने हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं ।१०) कम्पनीको नाममा लिएको ऋण चुक्ता नगरेबापत कम्पनीका निष्क्रिय रहेको सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायोचित नदेखिने । कम्पनीप्रतिको दायित्व कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यको सक्रियता र संलग्नतामा निर्भर हुनु उचित देखिने । एक सदस्यले आफ्नो संलग्नता समाप्त गर्नका लागि सबै आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय दायित्वमा त्यस्ता व्यक्तिलाई संलग्न गराउनु न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं ।१२) कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्दा या त सक्रिय सदस्यहरूको पहिचान गरिनुपर्ने वा प्रत्येक सञ्चालक समितिका सदस्यलाई सुनुवाइको मौका र प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिइनुपर्ने । यसमा सक्रियताको पहिचान वा सुनुवाइको मौकाबाट यकिन भएको व्यक्तिलाई पहिचान गरेर मात्र कालोसूचीमा राखिनु मनासिब देखिने । पहिचानको सिद्धान्त (दोक्तृने ओफ इदेन्तिफिकसन); अनुसार कम्पनीले कुनै आपराधिक वा नियामक दायित्व (कृमिनल ओर रेगुलाटोरी लिअबिलिती) वहन गर्नुपरेमा कम्पनीका "निर्देशनको मनसाय र इच्छा" (दिरेक्तीनग माइन्ड अन्द विल्ल्) अर्थात् कम्पनीको कार्यकारी भूमिकामा रही कम्पनीबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने वा त्यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका व्यक्तिको पहिचान गरी सो व्यक्तिलाई कसुरजन्य कार्य वा नियामक दायित्व वहन गराउनु उपयुक्त देखिने । कथमकदाचित कुनै कालोसूचीमा नराख्नुपर्ने व्यक्ति राखिएको भएमा निजको उजुरी र सुनुवाइको प्रक्रिया निर्धारित भएको हुनुपर्ने र यथेष्ट तथा भरपर्दो प्रमाणहरूको विद्यामानता भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउने आन्तरिक प्रक्रिया रहनु उपयुक्त देखिने । (प्रकरण नं ।१४) कालोसूचीमा राख्ने निर्णयले सम्बन्धित व्यक्ति, कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूका सम्बन्धमा ठुला परिणामहरू निम्त्याउने हुँदा कसैलाई उचित कानूनी प्रक्रिया, उपयुक्त आधार र कारणबेगर कालोसूचीमा राखिएमा सो व्यक्तिको ‘नागरिक मृत्यु’ (किविल