निर्णय नं. ११३६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११३६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०८०/०८/२१ १३१५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०८०।८।२१ ०८०-WF-००२७ विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : मोरङ जिल्ला, कटहरी गाउँपालिका, वडा नं. २, आदर्श टोल घर भई हाल कारागार कार्यालय, झापा, भद्रपुरमा थुनामा रहेका अङ्कुस भगत भन्ने अङ्गकुस भगत विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, मोरङ, विराटनगरसमेत दोहोरो खतराको सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नै देखिने तर यसमा केही प्रश्नहरू नउठ्ने होइनन् । मुद्दाको विषयवस्तु मूल रूपमा एउटै छ, तर नामकरण भने अर्कै गरिएको छ भने के गर्ने, मुद्दाको विषयवस्तु फरक छ तर नामकरण भने एउटै गरिएको छ; मुद्दा त चलाइयो तर विवादको स्वच्छ सुनुवाइ गरी न्याय निरूपण गर्न नभई अभियुक्तलाई भविष्यमा देशभित्र वा बाहिर चल्न सक्ने वास्तविक मुद्दाहरूबाट ढाक्ने वा छोप्ने (shielding the offeder) को लागि चलाइएको रहेछ; कसुर गम्भीर छ तर पहिला सामान्य कसुर मानी मुद्दा चलाइयो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालतबाट मुद्दा चलाइएको पनि रहेनछ भने के गर्ने भन्ने आदि प्रश्नहरू पनि उठ्ने । युरोपेली मानव अधिकार महासन्धिअन्तर्गतको प्रोटोकलमा नयाँ तथ्य फेला परेमा वा पहिले गरिएको कारबाहीमा सारभूत रूपमा त्रुटि भई मुद्दाको परिणाममा नै असर पर्ने स्थितिमा पुनः मुद्दा चलाउन रोक लगाइएको छैन । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गर्ने रोम सन्धिको धारा २० ले दोहोरो खतराको सिद्धान्त (Ne bis in idem) बारे व्यवस्था गर्दै यदि अदालतको क्षेत्राधिकारबाट ढाक्ने वा छोप्ने उद्देश्यले पहिले मुद्दा चलाइएको वा पहिले कानूनको उचित प्रक्रियाअन्तर्गत स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा मुद्दा नचलाइएको अवस्था रहेछ भने पछि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने । (प्रकरण नं.२) वारदातको श्रृङ्खला एउटै भए पनि त्यस्तो श्रृङ्खलाअन्तर्गत भएका कार्यहरू फरकफरक फौजदारी कानून सम्बन्धित विषय बन्न सक्ने । यस्तो अवस्थामा कुनै एक प्रकारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ भन्ने आधारमा अर्को कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने । त्यसो गर्न दोहोरो खतराको सिद्धान्तले नरोक्ने । तर यस्तो लगातार कसुर भइरहेको अवस्थामा अलगअलग कानूनअन्तर्गत एउटै निकायमा मुद्दा चलाउने वा अलगअलग निकायमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा भने सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा हेरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री देवेन्द्र कोइराला र श्री मनिषा बस्नेत विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : प्रस्तुत रिट निवेदनमा उत्पन्न कानूनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएकोले पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०६।१७ मा भएको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः- तथ्य खण्ड रिट निवेदनको बेहोराः साङ्