निर्णय नं. ११३७० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३७० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०८०/१०/१४ १५८५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी आदेश मिति : २०८०।१०।१४ ०८०-WO-०५४८ विषय:- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदक : भारत स्थित १स्त फ्लोर, टोवेर्-१, ओकअ सेन्टर ब्-५, सेक्तोर्-६२, णोइद उत्तर प्रदेश्-२०१३०१ मा कार्यालय रहेको टटा प्रोजेक्टस् को अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि श्री निरन्जन बेहोरा विरूद्ध प्रत्यर्थी विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला का ।म ।न ।पा । वडा नं । १ दरबारमार्ग स्थित याक एण्ड यति कम्प्लेक्समा अवस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (मिल्लेन्निउम चल्लेङे अकाउन्ट नेपाल्) समेत द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको मस्यौदा र कार्यान्वयन गरी दुई चरणमा पारस्परिकताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने । अन्यथा, असमान सन्धि सम्बद्ध दायित्व र एकपक्षीय कार्यान्वयनको अवस्था सिर्जना हुन गएमा सन्धि सम्झौताको वैधतामा नै प्रश्न उठ्ने । सन्धि सम्बद्ध दायित्वहरू अर्को पक्ष राष्ट्रमा समान रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने । सामान्यतया सन्धि सम्झौताका प्रावधानको औचित्यका सम्बन्धमा यस अदालतमा सवाल उठाउन नसकिने भए तापनि द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौता, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन र अर्को पक्ष राष्ट्रले उक्त सन्धि सम्झौतालाई प्रदान गरेको कानूनी दर्जामा पारस्परिकता (रेकिप्रोसिटी) रहेनछ भने अदालतले त्यस्तो सन्धि सम्झौतालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिमको उपल्लो दर्जाको हैसियत (स्ततुस् ओफ सुप्र-लेगालीती) प्रदान नगर्न पनि सकिने । (प्रकरण नं ।७) नेपाल पक्ष राष्ट्र भई कुनै अर्को राष्ट्र वा त्यसका निकाय वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गरेका द्विपक्षीय सन्धिहरू सामान्यतया नेपाल कानूनसरह मात्र लागु हुने । करारीय प्रकृतिका सम्झौतासँग सम्बद्ध हक वा दायित्वको प्रचलनमा कुनै प्रश्न उठेमा अदालतले सो प्रश्न निरूपणको विषयमा समान हैसियत भएको वा नभएको सम्बन्धी सार्वभौमिक समानता र पारस्परिकताको सिद्धान्तको कसीमा राखेर विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं ।१०) द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धिका हकमा भने संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूमा सार्वभौमिक समानता, पारस्परिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र मुलुकलाई पर्ने असरलगायतका सर्तहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने । तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा समेत मानव अधिकार सन्धि र द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धिहरूको पृथक् हैसियत (बिफुर्कसन) कायम गरी संवैधानिक विधिशास्त्र निर्माण गरिएको देखिने । नेपालको संविधान, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७, यस अदालतबाट समयसमयमा प्रतिपादन भएका नजिर तथा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा भएको विधिशास्त्रीय विकासलाई मध्यनजर गर्दा बहुपक्षीय मानवअधिकार सन्धिले अधिकानूनको हैसियत (स्ततुस् ओफ सुप्र-लेगालीती) प्राप्त गर्ने भए तापनि द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा यदि समानता र पारस्परिकताको अभाव भएमा त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरूले प्रचलित कानूनको तुलनामा माथिल्लो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं ।१४) द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय आर्थिक, व्यापारिक वा करारीय प्रकृतिका सन्धि सम्झौताअन्तर्गत कसैको हक वा दायित्वको प्रचलनको सम्बन्धमा न्याय निरूपण गर्दा न्यायिक निकायले जुन सन्धि वा सम्झौतासँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको हो सो सन्धि वा सम्झौताले नेपालबाहेकका अन्य पक्षहरूको के कस्तो प्रकारको दायित्व निर्धारण गरेको छ भन