निर्णय नं. ११३७२ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३७२ - परमादेश भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०८०/०८/२१ ६१५० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा। श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०८०।८।२१ ०७६-NF-००२० विषय : परमादेश पुनरावेदक विपक्षी : रानी जमरा कुलरिया सिचाइँ आयोजना, टिकापुरका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं। ११ स्थित कार्यालय रहेको मणिलेक ल च्याम्बरका अधिवक्ता तेज रावल विरूद्ध प्रत्यर्थी निवेदक : कैलाली जिल्ला, धनगढी नगरपालिका, वडा नं। २ स्थित मल्ल निर्माण सेवा असाधारण क्षेत्राधिकारलाई अदालतको एक प्रकारको विशेषाधिकार (प्रेरोगतिवे) को रूपमा समेत लिइने । त्यसैकारण यो अधिकारको प्रयोगमा संविधानले नै सीमा लगाएका खास केही विषय र अदालतले स्वयं अवलम्बन गरेका आत्मसंयमका नियमहरूबाहेक राज्यका हरेक निकाय वा अधिकारीले गरेका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अन्तरनिहित रहेकै हुने । सामान्यतः कुनै व्यक्तिहरूका बिचमा होस् वा व्यक्ति र राज्य वा राज्यका निकायसँग होस् करार भएपछि निज पक्षहरूको लागि सोही करारीय सर्त नै कानूनसरह लागु हुने तथा करारीय विवादमा प्रत्यक्ष रूपमै अदालतबाट उपचार खोजिनुपर्ने अवस्था आइपरेमा पनि अदालतको साधारण उपचारको मार्ग नै अवलम्बन गर्नुपर्ने । करारीय विषयवस्तु सन्निहित भएको अवस्थामा कुनै प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गरेमा वा गर्ने कार्य अघि बढाएमा त्यस्तो करारीय विषयवस्तुका सम्बन्धमा भन्दा पनि राज्यको निकायले गर्न लागेको वा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्न सक्ने । विषयगत रूपमा आउने यस्ता करारीय विषयसँग सम्बन्धित विवादलाई अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार (रिट क्षेत्राधिकार) ग्रहण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी पहिल्यै समूहीकृत (कतेगोरिजेद्) गर्नु कानूनी र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पनि उचित नहुने । खासगरी, राज्यका निकाय वा अधिकारीले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गरेको निर्णय, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना, न्यायिक मनको प्रयोग नगरी गरेको निर्णय, सान्दर्भिक नै नरहेको कुरालाई आधारमा लिई गरेको निर्णय, अर्काको निर्देशनमा मात्र आधारित भई गरेको निर्णय, पश्चात्दर्शी असर पर्ने गरी गरेको निर्णय, कानूनविपरीत हुने गरी अधिकारको प्रयोग गरेकोमा, प्रवृत्त भावना राखी बदनियतका साथ अधिकारको प्रयोग, स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अधिकारको प्रयोग गरेका जस्ता विषयमा प्रचलित कानूनमा अर्को उपचारको व्यवस्था छैन वा भए पनि त्यस्तो उपचार "पर्याप्त" वा "प्रभावकारी" छैन भने विवादको अन्तरवस्तु (फक्त् अन्द् किर्कुम्स्तन्केस् ओफ् थे कसे, थे नतुरे ओफ् अक्तिओन्, थे नतुरे ओफ् इन्जुरिएस्, इन्फृङेमेन्त् ओफ् रिघ्त्, इस्सुएस् इन्वोल्वेद्, रेलिएफ् सोउघ्त्) समेतलाई विश्लेषण र विवेचना गरी अदालतले "न्यायको सुनिश्चितताको लागि" आफूमा अन्तरनिहित असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ, तथापि राज्यका कार्य वा अकार्य संलग्न नभएको करारीय प्रकृतिको मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा भने असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने । (प्रकरण नं।१५) सार्वजनिक निकायलाई विपक्षी बनाइएको भए तापनि विवादित विषयमा त्यस्तो निकायको सार्वजनिक कर्तव्य नै छैन वा त्यसको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन वा भए पनि वैकल्पिक उपच