निर्णय नं. ११३७३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३७३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०८०/०९/२६ ५३२१ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०८०।९।२६ ०७७-NF-०००३ मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत पुनरावलोकनकर्ता / विपक्षी : नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विरूद्ध प्रत्यर्थी / रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२ बस्ने पुकारनरसिंह राणासमेत व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले तोकेबमोजिमको संवैधानिक वा कानूनी निकायलाई मात्र हुने । संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सोअन्तर्गतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई मात्र हुने । मुद्दाको कुनै विवादमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय सुनाउने निकायले अभियोजन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने वा निर्णायक आदेश जारी गर्न नमिल्ने । तर कुनै विवादको सम्बन्धमा अभियोजनको अन्तिम निर्णयमा बाध्यात्मक आदेश नगरी दिइएका सुझाव वा धारणालाई अन्यथा अर्थ गरी कानूनबमोजिम भएको अभियोजनलाई कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी विपक्षीका तर्फबाट : पूरक अभियोगका जाहेरवालाका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनोद कार्की अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ कम्पनी ऐन, २०६३ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने: माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य न्या.कुमार रेग्मी : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा २ बमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।०५।२४ मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः- रिट निवेदन दक्षिण कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेज प्रा.लि. छनौट भएकाले कामदार पठाउने सम्बन्धमा दक्षिण कोरिया स्थित साना तथा मझौला संघ (KFSB) र मुनड्रप्स ओभरसिज सर्भिसेज प्रा.लि.बिच मिति २०५९।१२।२६ तदनुरूप अप्रिल ९, २००३ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा उक्त प्रा.लि.ले नेपालमा तालिम, हवाई शुल्क, कोरियामा हुने तालिम, काममा सहभागी हुनुअघि लाग्ने खर्च, बिमा खर्च, सेवा शुल्कबापत १२९२।- डलर बराबरको रकम लिन पाउने उल्लेख थियो । कामदारबाट लिन पाउने रकम उक्त प्रा.लि.को लेखा शाखामा बुझाई रसिद लिनुपर्ने भनी मुनड्रप्स ओभरसिज प्रा.लि.को सूचना पार्टीमा र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । एजेन्ट तथा व्यक्तिलाई रकम लिन पाउने र बुझाउने व्यवस्था थिएन । दक्षिण कोरियाबाट प्रशिक्षार्थी कामदार माग भई आएपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धा गराई सम्झौतामा उल्लिखित सर्तहरू पूरा गरी २१५५ जना कामदार पठाइएको थियो । हाल दक्षिण कोरियामा प्राइभेट कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था बन्द भइसक