निर्णय नं. ११३७५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३७५ - उत्प्रेषण भाग: ६६ साल: २०८१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७९/१२/२२ ८७०६ सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश डा। श्री कुमार चुडाल आदेश मिति : २०७९।१२।२२ ०७९-WO-०९२७ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लि। सतुंगल काठमाडौंमा कार्यरत ऐजन सङ्गठनको उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र न्यौपानेसमेत विरूद्ध विपक्षी : नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लि। केन्द्रीय कार्यालय गजुरी, धादिङसमेत सरूवाको सामान्य सिद्धान्त नै कर्मचारीहरूलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र कार्य उचित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने, सरूवा नियमित प्रक्रियाका रूपमा रहने र अन्य सबै कर्मचारीलाई समान अवसर वा अनुभवको निमित्त सख्त जरूरी हुने स्वाभाविक र नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो । सङ्गठनको उद्देश्यमा योगदान पुर्याउने कर्मचारीलाई सबै कार्यमा निपुर्ण तुल्याउन, कर्मचारीबाट उच्चतम सेवा प्रवाह गर्न, कर्मचारीको मानवीय कठिनाई सम्बोधन गर्न, कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवालाई चुस्त दुरूस्त राख्न, दण्ड एवम् पुरस्कारको (स्तिक्क् अन्द् कर्ओत्) अनुमति दिलाउन, कर्मचारीको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्न, कर्मचारीको सिप शक्तिको उच्चतम उपयोग गर्न, भौगोलिक स्थानको अनुभव दिलाउनलगायतका अवस्थाहरूमा सरूवा आवश्यक पर्ने र सरूवा हुन सक्ने कर्मचारी सेवाको विधिशास्त्र (सेर्विके जुरिस्प्रुदेन्के) को सामान्य सिद्धान्त रही आएको पाइने । (प्रकरण नं।२) सङ्गठनहरूले आफ्ना सुरक्षाको फेहरिस्त उनिओन् सेकुरित्य् क्लौसे राख्ने मात्र नभई व्यवस्थापन पक्षको अधिकारका फेहरिस्त मनगेमेन्त् रिघ्त्स् क्लौसे को पनि ख्याल गरी व्यवहारमा दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा पुग्नुपर्ने । सामूहिक सौदाबाजीअन्तर्गत व्यवस्थापन र कर्मचारी सङ्गठन दुवैले आफ्नो उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्ने । सम्झौता हुन नसकेमा त्यसको विकल्प के छ, त्यसले कस्तो परिणाम सिर्जना गर्दछ, त्यसले कुन पक्षलाई कसरी प्रभावित गर्दछ भन्ने जस्ता सबै पक्षलाई ध्यान दिई दुवै पक्षले आफ्नो सीमाभित्र रही नियम कानूनको उचित परिपालना गर्नुपर्ने । सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको प्रयोगबाट सम्पूर्ण कर्मचारीको हितको रक्षा गर्न सक्नुपर्ने । केवल युनियनका पदाधिकारीको हितको रक्षा गर्नु र सरूवा तथा बढुवामा निजहरूको अनियन्त्रित अधिकार स्थापित गर्नु सामूहिक सौदाबाजीको सिद्धान्तको मर्म नहुने । (प्रकरण नं।३) एउटा ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरूवा र बढुवा जस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारबाहीमा उसको इच्छाअनुसार मात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य तथा कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरूप हुन नसक्ने । (प्रकरण नं।४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शतिषकृष्ण खरेल र श्री शंकर सुवेदी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री राधेश्याम घिमिरे विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, श्री बल्लभ बस्नेत र श्री उज्वल घिमिरे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या।डा।कुमार चुडाल : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः तथ्य खण्ड हामी निवेदक विपक्षी नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी हौं । ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ अन्तर्गत दर्ता भ