निर्णय नं. ११३७६ - बैंकिङ कसुर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३७६ - बैंकिङ कसुर भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०८०/०३/२४ १३७७ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०८०।३।२४ मुद्दाः– बैंकिङ कसुर ०७९–RF–००१६ पुनरावेदक / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली बस्ने क्रिष्टल फाइनान्सका तत्कालीन सञ्चालक सदस्य नुतनानन्द बैद्यसमेत ०७९–च्ँ–००३२ पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ घर भई हाल कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा रहेका दिव्यकुमार श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार ०७९–च्ँ–००३३ पुनरावेदक / प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ साबिक घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने रामप्रसाद हाडा विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार ०७९–च्ँ–००३४ पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली बस्ने क्रिष्टल फाइनान्सका तत्कालीन सञ्चालक सदस्य नुतनानन्द बैद्य विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा कसुरका रूपमा परिभाषित गरिए मध्ये अनधिकृत रूपमा कर्जा लिए दिएको वा कर्जाको दुरूपयोग गरेको जस्ता केही कसुरहरूमा कर्जा लिए दिएको विषय प्रारम्भिक तत्त्वको रूपमा रहने देखिए पनि त्यत्तिकै आधारमा मात्र कसुर कायम हुने स्थिति नदेखिने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुँदा सदनियतपूर्वक कानूनको प्रक्रिया पुर्याएर कर्जा प्रवाह भएको रहेछ भने त्यस्तो कर्जा चुक्ता नहुँदैमा बैंकिङ कसुर प्रमाणित नहुने । कर्जा प्रवाह हुँदा सही धितो लिई मूल्याङ्कनले खाम्ने धितो लिई कर्जा प्रवाह भएकोमा पछि विभिन्न कारणले त्यस्तो धितोको मूल्य घटेको वा ऋणीको आर्थिक हैसियत बिग्री कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि हुनसक्ने । तर यस्तो अवस्था परी कर्जा चुक्ता हुन नसक्दैमा कसुर कायम हुन नसक्ने । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बदनियतपूर्वक कानूनको प्रक्रिया नपुर्याई कर्जा प्रवाह भएको छ भने त्यस्तो कर्जा चुक्ता भएको भन्ने कारणले मात्र कसुर कायम नहुने । अभियोग पत्र दायर हुनुभन्दा अगावै कर्जा चुक्ता भएको अवस्था रहेछ भने त्यतिबेला बैंकिङ कसुरको कसुरदार कायम हुने वा नहुने भन्ने ठहर गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा चुक्ता भएको भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने । अभियोग पत्र दायर भइसकेपछि अभियोगबमोजिमको सजाय भोग्नुपर्ला भन्ने डरले कर्जा चुक्ता गरेको अवस्था रहेछ भने यसबाट उसको बदनियत तत्त्व मरिहालेको हुन्छ भन्न नसकिने । कर्जा चुक्ता नै पनि आपराधिक दायित्वबाट मुक्त हुने बदनियतले गरेको हुन सक्ने । साथै अभियोग पत्र दायर भएपछि कर्जा चुक्ता भएको अवस्थामा पनि यदि कर्जा चुक्ता भएकै कारणले मात्र आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनेर मान्ने हो भने त्यस्तो ऋणी जहिले पनि लाभको अवस्थामा रहने स्थिति बनी कसुरजन्य कार्यमा संलग्न हुनबाट ऊ कहिल्यै पनि निरूत्साहित बन्नुपर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.२) सरकार वादी फौजदारी मुद्दामध्ये नै पनि आधारभूत रूपमा वैयक्तिक प्र