निर्णय नं. ११३८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०८०/०६/०१ ४८५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०८०।०६।०१ ०७४-WO-०१२६ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : जिल्ला सर्लाही जमुनिया गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई हाल जनस्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीअन्तर्गत राजघाट स्व. चौकीको नेपाल स्वास्थ्य सेवा अ. छैठौं तह सि.अ.हे.व पदमा कार्यरत वर्ष ५० को रामशरण रायसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न निश्चित योग्यता भएका कुनै पनि कर्मचारीलाई सरकारले जुनसुकै प्रयोजनको लागि काजमा कामका खटाउन सक्ने । निश्चित योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई काजमा खटाएको कार्यले आफू काजमा खटिन नपाएको अवस्थामा संविधान प्रदत्त रोजगारीको हक हनन भयो भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुवासचन्द्र झा प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता देवेन्द्रराज आचार्य अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः तथ्य खण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र सं. ०७३।०७४, चलानी नं. ७।१०९०६, मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धको परिपत्रमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन भइसकेका जिल्लाहरू उल्लेख रहेको कारणले प्रदेश नं. २ को सर्लाही जिल्लामा हालसम्म स्थानीय निर्वाचन सम्पन भई नसकेका हुनाले जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिद्वारा गरिएको मिति २०७४।०४।१८ को निर्णय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रको मनसायविपरीत रहेको कारण र आधारले कानून एवं न्यायसङ्गत नरहेको प्रस्ट छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रमा उल्लेख नै नभएको प्रक्रिया अपनाई आफ्नो मनोमानी तरिकाले सुनुवाइको समेत समय नदिई मिति २०७४।०४।१८ मा निर्णय गरी २०७४।०४।१८ मा कामकाजको पत्रसमेत दिई भएको काम कार्यबाही गैरकानूनी तवरको र पूर्वाग्राही हुनुका साथै आफ्नो जिल्लाभित्र आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारीलाई जिल्लाभित्र जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै तरिकाले पनि कामकाजमा खटाउन पाइने छ भनी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विपक्षीले सूचना प्रकाशित गरेको कारणले जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिद्वारा गरिएको मिति २०७४।०४।१८ को निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले प्रथमदृष्टिमै कानून प्रतिकूल रहेको छ । हामी निवेदकहरू २० वर्षदेखि यसै सेवामा लागि नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्दै आएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नखटाई १ वर्ष परीक्षण कालसमेत व्यतित नभइसकेको मिति २०७३।०७।०८ गतेमा नियुक्ति पाएका रविन्दराज मैनालीलाई मिति २०७३।०७।०७ को सिफारिसले नियुक्ति पाई १ वर्ष परीक्षण कालसमेत व्यतित नभइसकेका नवलकिशोर रायलाई र हामी सि.अ.हे.व. छैठौं तहका कर्मचारीलाई छोडर ग्रा.स.का. बाट हाल हे.अ.मा समायोजन पदनाम पाएका सहायक पाँचौं पदमा कार्यरत लालबाबु शाहसमेतलाई कामकाज तोकी स्थानीय तहमा खटाउने गरी गरिएको निर्णयले हामी निवेदकहरू माथि अन्याय भएको छ, विना कुनै आधार विना मापदण्ड गरिएको विभेदकारी र समानताको हकविपरीत भए गरेको निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले विपक्षीहरूको कार्यलाई बदर गरिपाऊँ । अतः स्वास्थ्य