निर्णय नं. ११३८४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३८४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०८०/१०/०८ ८७१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल आदेश मिति : २०८०।१०।०८ ०७५-WO-१०३४ मुद्दा:- उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत निवेदक : नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना विशालनगर काठमाडौं विरूद्ध प्रत्यर्थी : सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति ताहाचलसमेत मौलिक हक तथा अधिकार राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूले नागरिक तथा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारहरूउपर गर्ने अतिक्रमणउपर प्रदान गरिने हुँदा राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूको नागरिकहरूको सरह मौलिक हक अधिकार हुने सिद्धान्तत: मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४) राज्य नै निवेदक र प्रत्यर्थी भई दायर गरिने रिट निवेदनहरू सामान्यतया रिटको सिद्धान्त र मौलिक हकको मान्यताको विपरीत देखिने । दुई सरकारी विभाग वा निकायबिच मुद्दा दायर हुने हो भने कानूनतः दुवै पक्षको कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ता नै हुँदा वादी तथा प्रतिवादीको एउटै कानूनी सल्लाहकार भई रिट निवेदन दायर हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) को सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.१०) राज्यको प्राधिकार प्रयोग गरी सरकारअन्तर्गत रहेका मन्त्रालय, विभाग वा निकायले सोही सरकारको अर्को-मन्त्रालय, विभाग वा निकायको विरूद्धमा रिट दायर गर्ने विषयलाई रिटको सिद्धान्तअनुसार स्वस्थ अभ्यास नमानिने । सरकारको शक्ति र कार्यक्षेत्र भनेको व्यक्ति वा नागरिकको अधिकारको संरक्षण र नागरिकप्रतिको कर्तव्यसँग सम्बन्धित रहेको मानिने । (प्रकरण नं.११) सरकारको कुनै विभाग वा निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्र वा कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको वा आफ्नो राय वा सहमतिबिना काम गरेको वा आफ्नो राय नै नलिएको भनी सोही सरकारको निकायले असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कुनै अदालतमा प्रवेश गर्न नपाउने । सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीको पालनाको विषय र तत्सम्बन्धी विवादको निरूपण सम्बन्धित सरकारले नै व्यवस्थापन र समाधान गर्नुपर्ने । यस विषयमा अदालत प्रवेश गर्न र अदालतले त्यस्तो विवादको निरूपण गर्नु उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.१२) सरकारी विभाग वा सार्वजनिक निकायको मौलिक हक भएको नमानिने हुँदा मौलिक हकको कार्यान्वयनको विषयमा सरकारी विभाग वा सार्वजनिक निकायले रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निवेदन दायर गर्ने अवस्था नहुने । संविधान वा कानूनबाट स्थापित संवैधानिक वा कानूनी निकाय, कानूनी व्यक्ति, सङ्गठित सस्थाको शक्ति, प्राधिकार, कानूनी उन्मुक्ति, कानूनी संरक्षण, स्वतन्त्रता, स्वायत्ततामाथि सरकारको कुनै निकायले कुनै प्रकारको दखल वा हस्तक्षेप गरेको वा गर्न लागेको अवस्थामा त्यस्तो निकायले कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको अदालतको रिट अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थालाई भने निरपेक्ष रूपमा इन्कार गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.१४) समितिको निर्णय वा आदेशमा विद्यमान कानूनको प्रयोगमा गम्भीर त्रुटि गरी निर्णय गरेको अवस्था भएमा, वा समितिको निर्णयमा निहित कानूनी प्रश्नको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा, वा समितिले कानूनी अधिकारक्षेत्र नाघी निर्णय गरेको भएमा वा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान कानूनको उल्लङ्घन हुने वा सार्वजनिक निकायलाई हानि नोक्सानी हुने भएमा वा सार्वजनिक ह