निर्णय नं. ११३८८ - दरपिठ आदेश बदर गरिपाऊँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११३८८ - दरपिठ आदेश बदर गरिपाऊँ भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०८०/०२/१८ १९२४ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी आदेश मिति : २०८०।२।१८ ०७९-RE-००६५ विषय : दरपिठ आदेश बदर गरिपाऊँ मुद्दाः बैंकिङ कसुर निवेदक / प्रतिवादी : बज्रसिं लामा विरूद्ध विपक्षी / वादी : नेपाल सरकार शंकारहित प्रमाणबाट प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी वादी पक्ष, (नेपाल सरकार) मा हुने फौजदारी कसुरको हकमा प्रतिवादी फरार रहेमा वा आफैँले म्याद सूचना बुझेरसमेत आफ्नो पक्ष राख्‍न अदालतमा उपस्थित नभएको अवस्थामा एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा फैसला हुँदा कतिपय निर्णायक प्रमाण लुकेर बसेको वा गम्भीर कानूनी त्रुटिको विद्यमानताका बिच फैसला भएकोसमेत हुन सक्ने । यस्तो अवस्थामा निर्दोष व्यक्ति दोषी प्रमाणित भएर बसेको स्थितिलाई सुधार्ने अवसर प्रतिवादीको पुनरावेदनबाट प्राप्‍त हुने । (प्रकरण नं.१३) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष निष्पक्ष सुनुवाइ हो । सामान्यतया कानूनले प्रस्ट प्रतिबन्ध लगाएको बाहेक, फौजदारी कानूनमा आफू विरूद्धको फैसलामा कम्तीमा एक तह पुनरावेदनलाई निष्पक्ष सुनुवाइको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै अभिन्न अङ्गको रूपमा मान्‍नुपर्ने । फौजदारी कसुर ठहर भएको मुद्दाको कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता समाप्‍त भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिवादीको फैसलाप्रतिका गुनासा, असन्तुष्टि र सुरू सुनुवाइमा नदेखिएका वा नभेटिएका वा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिइएका तथ्य, प्रमाण, कानून र स्थापित नजिरमध्ये कुनै वा सबै हेरियोस् भनिएको न्यायका प्रतिको याचनालाई कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक अदालतले इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) सुरू कारबाहीमा समेत सहभागी नभई आफू विरूद्धको आरोपको प्रतिवाद नगरी वा फरार अभियुक्तको रूपमा रहेका प्रतिवादीले आफू विरूद्धको फैसलालाई चुनौती दिई त्यसमा सुधारको जिकिर गर्दा उक्त फैसलामा तोकिएबमोजिम कैद वा जरिवाना जे छ सो भुक्तान गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएको हुनुपर्ने अपेक्षा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(१) र (२) को समाह्वानसरहको सूचनाको उद्देश्यबाट प्रस्ट हुन्छ । ऐजन संहिताको दफा १३२(१) र (२) बमोजिमको समाह्वानसरहको सूचना प्राप्त गरी सोबमोजिम समर्पण गर्न आउने प्रतिवादीले कैद सजायमा बस्नुपर्ने फैसला भएको रहेछ भने कारागारबाट र जरिवाना मात्र भएको हकमा सोबमोजिमको धरौटी वा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी ऐजन संहिताको दफा १३४(१) र १३४(४) को समयसीमाभित्र फैसलामा चित्त नुबझेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अन्तरनिहित अर्थ उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६) निवेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री रमेशकुमार तामाङ र श्री दिपेन्द्र राज पौडेल विपक्षी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताहरू श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल र श्री दशरथ पंगेनी एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा उपस्थित हुनु भएका : सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट सर्वोच्च अदालत बारका तर्फबाट सचिव विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री श्यामकुमार खत्री अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४