निर्णय नं. ११३९२ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३९२ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७९/१०/२६ ५५१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी आदेश मिति : २०७९।१०।२६ ०६८–ध्इ–१००० मुद्दाः– उत्प्रेषणसमेत निवेदक : तनहुँ जिल्ला, रूपाकोट गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३१ बस्ने अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल विरूद्ध विपक्षी : व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत रीतपूर्वक संसद्बाट पारित भइसकेको बजेटको वैधानिकता कानूनसरह हुने । बजेटमा उल्लिखित सरकारका नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएपश्चात् सोको आधारमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई कानूनविपरीत मान्न नमिल्ने । सरकार व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने । व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित बजेट कानूनबमोजिम आफ्नो कामकारबाही सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्यभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र पौडेल, डा.श्री शिवकुमार यादव, श्री लेखनाथ स्वर्णकार एवं श्री निरूजा चापागाई विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ आदेश न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ तथा हाल नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छः– तथ्य खण्ड मिति २०६८।१२।१६ गतेको भनिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा विभिन्न किसिमले सवारी साधनबाट जरिवाना स्वरूप सङ्कलन गरेको राजस्वको १५ प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको भन्ने बुझिन आएको । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सालमा महानगरीय ट्राफिक महाशाखाअन्तर्गतका ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनहरूबाट विभिन्न शिर्षकअन्तर्गत जरिवानाबापत लगभग रू.१० करोड राजस्व सङ्कलन गरेको भन्ने बुझिन आएकोले सो रकमको १५ प्रतिशतले १ करोड ५० लाख रकम हुन आउँदछ । आफ्नो पेसाअन्तर्गतको सेवा सर्तलाई स्वीकार गरी जागिर खाएका ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निजहरूले सङ्कलित राजस्वको रकमको १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नाको संवैधानिक र कानूनी आधार विपक्षीहरूसँग छैन । साथै, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूले सेवा गरेबापत पाउने तलबको अतिरिक्त आफूले सेवा गर्दा सङ्कलित राजस्वको रकमलाई प्रतिशतमा माग्नु निजहरूको पेसागत आचरणमा समेत पर्दैन । ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने भनिएको १ करोड ५० लाख रकम दुर्गम स्थानमा अस्पताल, खानेपानी, विद्यालय, बाटोलगायतका विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई पर्याप्त हुन आउँदछ । यसरी राजस्वको रकमलाई भागबन्डा लगाई प्रतिशतको आधारमा गैरकानूनी हिसाबले माग गर्ने अधिकार विपक्षी महानगरीय ट्राफिक महाशाखा रामशाहपथ, काठमाडौंलाई छैन । साथै, त्यस्तो गैरकानूनी मागको आधारमा नेपाल सरकारको सञ्चित कोषको रकम वितरण गर्ने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं नेपालको प्रचलित कुनै पनि कानूनले विपक्षी मन्त्रिपरिषद्लाई नदिएकोले त्यस्तो गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी निर्णय बदर गरिपाऊँ । विपक्षी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भनिएको मिति २०६८।१२।१६ को ट्राफिक प्रहरीलाई निजहरूले कर्तव्य पालनको स