निर्णय नं. ११३९५ - उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३९५ - उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७९/१०/१६ ९४१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल फैसला मिति : २०७९।१०।१६ ०७१–च्द्य–००३५ विषयः उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ पुनरावेदक / निवेदक : जिल्ला धनुषा, तल्लो गोदार घर भई काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३४ शान्तिनगर नुप्से मार्ग घर नं. ६१ बस्ने जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. का सेयरधनी दिपकप्रसाद दाहाल विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३३ ज्ञानेश्वर बस्ने जगदम्बा रोटोप्याकेजिङ प्रा.लि. को सेयरधनी विष्णुप्रसाद न्यौपानेसमेत कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले कम्पनी ऐन, अन्य सान्दर्भिक कानून तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा कुनै अन्य दर्तापूर्व सम्पन्न सम्झौताबाट निःसृत अल्पमतका सेयरधनीको कानूनी “हक” को साथ–साथै कम्पनी तथा बहुमत सेयरधनीउपरको “वैध अपेक्षा” बाट निःसृत “हित” को समेत संरक्षण गर्नुपर्ने । साना प्रकृतिका कम्पनीको सेयरधनीको “वैध अपेक्षा” कम्पनी स्थापना हुँदा वा अल्पमतको सेयरधनी कम्पनीमा प्रवेश गर्दा कम्पनीको सञ्चालनको सम्बन्धमा सेयरधनीहरूबिच भएको अलिखित, अनौपचारिक समझदारीका सर्तहरूमा पाइनुका साथै, कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली वा कुनै अन्य सम्झौता र यस अदालत र अन्य मुलुकका क्षेत्राधिकारबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा झल्किने कम्पनी कानूनका मान्य सिद्धान्तहरूबाट अनुमान गर्नुपर्ने । यसरी अनुमान गर्दा, कम्पनीको व्यवस्थापनमा संलग्न हुने अपेक्षा; जालसाजी, थिचोमिचो तथा कम्पनीमा आफ्नो पदीय र सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन विरूद्धको अपेक्षा; उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्य (जभष्नजतभलभम ाष्मगअष्बचथ मगतथ) को अपेक्षा; सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताका सर्तहरू बर्खिलाप गरी बदनियत तथा अनुचित भेदभाव विरूद्धको अपेक्षासमेत गरी अन्य केही स्वाभाविक प्रकृतिका अपेक्षाहरू अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यसको हनन सम्बन्धित मुद्दाको परिस्थिति अनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने । तर अलिखित समझदारीबाट गरिने वैध अपेक्षाको खोज अस्वाभाविक र थप सम्झौता सिर्जना गर्ने प्रकृतिको हुनुहुँदैन भने त्यस्तो हितको खोजी थोरै सेयरधनीहरू रहेको सानो कम्पनीमा मात्र सीमित गर्नु उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.११) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले उक्त दफाअन्तर्गत हुने “हक हित” हननको उपचारको निम्ति अदालतलाई फराकिलो अधिकार प्रदान गरी मर्का परेको सेयरधनीको अधिकार पुनःस्थापना तथा सुनिश्चित गर्न उपयुक्त उपचारको निर्णय आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने गर्ने लचिलो अधिकार (वगचष्कमष्अतष्यल या बल भबिकतष्अ त्रगबष्तिथ) दिएको देखिने । (१) उपचार निर्धारण गर्दा, अदालतले मर्का परेको सेयरधनीको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि समयको पावन्दी (तष्mभाचबmभ) मा सीमित हुनुपर्ने नदेखिने । अल्पमत सेयरधनीको “हकहित” हननका कारण पीडित सेयरधनीको अवस्था मुद्दा गर्ने समयमा कस्तो थियो, हाल सुनुवाइ भइरहँदा कस्तो छ र यी दुई समयकालबिचको अन्तरालमा कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने हेरी यस्तो समय पावन्दीको परिप्रेक्ष्यमा पीडित सेयरधनीको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अदालतले उपयुक्त उपचार प्रदान गर्न सक्ने । (२) अदालतले “उचित ठानेबमोजिमको आदेश” जारी गर्दा मागदाबीमा उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेको उपचारको दायरामा मात्र सीमित रहनुपर्ने नदेखिने । मुद्दाको परिस्थितिको सापेक्षतमा पीडित से