निर्णय नं. ११३९६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११३९६ - उत्प्रेषण भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०८०/१०/१५ ५६२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०८०।१०।१५ ०७९-WO-१४५७ विषयः उत्प्रेषण निवेदक : द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) माओवादीले मिति २०५७।११।१६ मा अपहरण गरी यातना दिई गोली हानी हत्या गरिएका टिकाराज आरणको छोरा रामेछाप जिल्ला, मन्थली नगरपालिका वडा नं.९ निवासी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द.नं.१९५८, मिति २०७३।०३।०२ मा उजुरी हालेका जनआन्दोलन २०६२/०६३ का जनआन्दोलन घाइते ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूबाट आयोगको स्वायत्ततामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रारम्भिक छानबिन गर्ने गराउने प्रबन्ध गर्न उपयुक्त हुने । यसो गर्नु आवश्यकताको सिद्धान्तले पनि औचित्यपूर्ण हुने । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम नेपाल सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने उपाय अवलम्बन गरी पदाधिकारीहरू नभएको अवस्थामा पनि आयोगका सचिवबाट कार्यटोली गठन गरी पीडितमैत्री वातावरण कायम गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्यसम्म सुचारू गर्न गराउन सक्ने प्रबन्ध गर्न समुचित र मनासिब देखिने । (प्रकरण नं.२७) आयोगमा परेका उजुरी एवम् छानबिनबाट देखिएको प्रवृत्तिका बारेमा तथ्यपरक रूपमा विवरण तयार पार्ने, आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्यान्यवनमा सहजीकरण गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायबारेमा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने गराउने, आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको अनुसन्धान तथा छानबिन क्षमता विकासका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, पीडितलाई आवश्यक सेवा सुविधा र सम्मानका लागि सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र उजुरीमा संलग्न घटनाका बारेमा प्रमाणको संरक्षण एवम् सुरक्षाका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जस्ता कार्यहरू आयोगमा पदाधिकारी नभएको अवस्थामा पनि सचिवबाट गर्न गराउन कानूनले बाधा नपर्ने । (प्रकरण नं.२८) सचिवबाट गर्ने गराइने अध्ययन अनुसन्धानलगायतका कार्यले आयोगलाई सहजता हुने भएकाले पदाधिकारी नभएका अवस्थामा पनि आयोगका सचिवबाट यस्ता कार्य नियमित र पीडितमैत्री रूपमा सुचारू गर्नु गराउनु आवश्यक, उपयुक्त र वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.२९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मनोहर लामिछाने, श्री राजीव वास्तोला, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द र श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६५, अङ्क ९, नि.नं. ८०१२ ने.का.प.२०७०, अङ्क १२, नि.नं.९०९१ ने.का.प.२०७१, अङ्क १२, नि.नं.९३०३ ने.का.प.२०७३, अङ्क ३, नि.नं.९५५१ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ फैसला न्या. महेश शर्मा पौडेल : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एव