निर्णय नं. ११४०१ - जालसाजी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४०१ - जालसाजी भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०८०/१२/०१ २०८२ सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल फैसला मिति : २०८०।१२।०१ ०७९-CF-०००७ मुद्दा : जालसाजी पुनरावेदक / प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, कर्मैया गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने पटराज प्रसाईंको नाति, केदारनाथ प्रसाईंको छोरा राजेन्द्रप्रसाद प्रसाईं विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : सर्लाही जिल्ला, कर्मैया गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने सूर्यप्रसाद तिमलसिनाको छोरा रूपेन्द्रराज तिमलसिनासमेत मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय-१ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अचलमा आधासम्म बिक्री व्यवहार गरी घर व्यवहार चलाउन पाउनेमा सोभन्दा बढी अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने तथ्य मात्र स्थापित भएर नपुग्ने । जालसाजी हुनको लागि हक मेट्ने दुरासय वा बदनियतपूर्वक आधाभन्दा बढी अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार भए गरेको हो भन्ने पनि स्थापित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) जालसाजीबाट देवानीमा परिणत हुने अवस्था नभए पनि जालसाजीमा फौजदारी मुद्दाबाट उठान भएको विषय रहेको र त्यस्तो मुद्दामा उठाइएको विषयबाट यदि जालसाजी ठहर हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भए गरेको कार्य नै अवैध हुने । अवैध तवरबाट कसैले कसैको हक अधिकार हनन गर्दछ भने त्यस्तो हक अधिकार पुनर्स्थापित गर्नको लागि छुट्टै मुद्दा लिई आउनुपर्छ भन्ने अर्थ गर्ने हो भने जालसाजी मुद्दामा दाबी गरिएको लिखत जालसाजी घोषित हुनुको कुनै औचित्य स्थापित नहुने । औपचारिक रूपमा लिखत जालसाजी ठहरिने तर सोही लिखतबाट हनन भएको हक वा गुमेको अधिकार प्राप्त हुँदैन भन्ने हो भने न्यायको सारभूत पक्षलाई नै इन्कार गरेको अभिप्राय निस्कन जाने । कुनै कार्य नै दूषित भएको अवस्थामा त्यसबाट पक्षलाई पर्न गएको हानिलाई बेवास्ता गरी मुद्दा परेको छैन भन्ने अर्थ गरी यथास्थितिमा राख्ने हो भने त्यस्तो कार्य दूषित ठहर हुनुको कुनै औचित्य हुँदैन र सम्बन्धित पक्षले न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने । जालसाजीको घोषणाले मात्र वादीले पूर्ण न्याय (complete justice) प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यसको लागि जालसाजीपूर्ण तवरबाट हस्तान्तरण भएको सम्पत्तिलाई पहिलेको अवस्थामा आउने बनाउनु नै न्यायोचित हुने । कार्य जालसाजी ठहर्ने तर परिणाम यथावत् रहने कुरा तार्किक र न्यायिक दुवै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८) साबिक मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ३ नं.बमोजिमको जालसाजीको फौजदारी मुद्दा तथा सम्पत्तिको लेनदेन/खरिद बिक्रीसम्बन्धी देवानी मुद्दा अदालती बन्दोबस्तको ७२ नं.बमोजिम छुट्टाछुट्टै माग हुनुपर्ने भन्ने रहेको तर हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७९(५) ले पहिलेको कानूनी व्यवस्थालाई तात्त्विक अन्तर हुने गरी लिखत बदरतर्फको छुट्टै देवानी मुद्दा दायर नगरेको भए पनि जालसाजी मुद्दा मात्र दायर गरेको अवस्थामा पनि जालसाजी ठहर भएमा जालसाजी गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको देखिने । उपर्युक्त नयाँ कानूनी व्यवस्थाबाट सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा जालसाजी मुद्दा मात्र दायर भई जालसाजी ठहर भएको अवस्थामा सम्पत्तिको हकमा के हुने भन्ने यसअघिको क