निर्णय नं. ११४०३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४०३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०८०/०५/२१ ६७९ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी आदेश मिति : २०८०।५।२१ ०८०–ध्ँ–००१२ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत निवेदक : कोशी प्रदेश, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेश संसदीय दलको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.संसदीय दलको नेता जिल्ला झापा, गौरादह न.पा. वडा नं. ३ बस्ने वर्ष ५८ का हिक्मत कुमार कार्की विरूद्ध विपक्षी : माननीय पर्शुराम खापुङ्ग प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश विराटनगरसमेत प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाहीको नियमितताको प्रश्न मात्र नीहित नभई नेपालको संविधानको धारा १६८ बमोजिमको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रक्रिया, धारा १८६ बमोजिम सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सभामा पेस हुने प्रस्तावमा मतदानको अधिकार हुने नहुने प्रश्न र संविधानको धारा १८८ अन्तर्गतको विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा धारा १८६ को व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या र कार्यान्वयनको प्रश्नसमेत समाहित रहेको देखिने । (प्रकरण नं.९) राजनीतिक विवादसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्नहरू अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हुने भन्ने विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणसमेत विकास गरेको देखिएबाट रिट निवेदनमा उठाइएको विषयलाई न्यायिक परीक्षणयोग्य विषय मान्नुपर्ने । अदालतले कानून जान्दछ (वगचब लयखष्त अगचष्ब) भन्ने मान्यताबाट पनि अदालत केवल मुद्दाका पक्षहरूले प्रस्तुत गरेका तर्कहरूमा मात्र निर्भर नरही उपयुक्त कानूनी सिद्धान्त र मान्य नियमहरू लागु गर्दै संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरूको व्याख्या गर्न सक्षम हुने । (प्रकरण नं.१०) सभामुखको पद आफैँ अध्यक्षता गर्ने पद हुने । सभामुखको मुख्य कर्तव्य नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने रहेको र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेको समयमा सभामुखको अधिकारसँगै कर्तव्य पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा रहे भएको देखिने । जुन दायित्वअन्तर्गत प्रदेश सभाको बैठकको काम कारबाहीमा तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने दायित्वसमेत समाहित भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१३) आवश्यकताको सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या लभअभककष्तथ) को प्रयोग गर्दा कुनै ठूलो हानिबाट बच्ने प्रयोजनार्थ कानूनको उल्लङ्घन भएको हुनुपर्ने । रोक्न खोजिएको हानि कानून उल्लङ्घनको कार्यभन्दा पनि धेरै गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्ने । कानूनको अक्षरशः पालना गर्दा स्थापित हुने मान्यताभन्दा पनि कानून पालना नगर्दा स्थापित हुने मान्यता बढी महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक हुन पुग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई मान्यता दिनुपर्ने । प्रचलित संविधान र कानूनको व्याख्याबाट नै विवादको निरूपण हुने अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या लभअभककष्तथ) लाई वैधानिकता दिई असंवैधानिक कार्यलाई वैधानिकता दिनु उपयुक्त एवं वाञ्छनीय नदेखिने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री शम्भु थापा, श्री उषा मल्ल पाठक, श्री रमेश बडाल, श्री रविनारायण खनाल, श्री कृष्णभक्त पोखरेल, श्री प्रकाश के.सी, डा.श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री बाबुराम दाहाल, डा. श्री कुमार शर्मा आचार्य, श्री केदारप्रसाद दहाल, अमर थापा र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुलभ खरेल, डा.श्री राजेन्द्र