निर्णय नं. ११४०५ - निर्णय बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४०५ - निर्णय बदर भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०८१/०३/२३ ६८० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल फैसला मिति : २०८१।३।२३ ०७९-DF-००१९ मुद्दाः- निर्णय बदर पुनरावेदक / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटार तथा ऐ. का सञ्चालक समितिको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त एवं आफ्नो हकमा समेत ऐ. का गभर्नर डा. चिरञ्जिवि नेपालसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : प्रभुनाथ रेग्मीको छोरा मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. १३ डेरा गरी बस्ने सोमराज रेग्मी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को व्यवस्था इजाजत प्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेकोमा, राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले तोकेको समयमा पेस नगरेमा, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका पदाधिकारीले उल्लङ्घन गरेमा वा त्यस्ता पदाधिकारीले निक्षेपकर्ता वा लगानीकर्ताको हितविपरीत काम गरेमा वा राष्ट्र बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्ग वा अभिलेख राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले तोकेको समयभित्र पेस नगरेमा राष्ट्र बैंकबाट हुने सजाय प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (administrative monetary penalty) प्रकृतिको देखिने । (प्रकरण नं.९) नियामक निकायबाट आफूले गरेको नियमनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा फौजदारी दण्डात्मक तथा देवानी दायित्वभन्दा पृथक् रूपमा हुने सजाय हो । नियामक निकायले सम्बन्धित ऐन, कानून, नियम तथा निर्देशनको पालनाको सुनिश्चितता गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना गर्ने हुँदा यस्तो सजायमा फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको हुबहु अवलम्बन गर्नुपर्ने अनिवार्यता नहुने । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षकीय कार्यको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित रहने प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना गर्दा प्रशासनिक तवरले कानूनबमोजिम स्पष्टीकरण सोधी सुनुवाइको मौका दिई टिप्पणी उठाई निर्णय लेखबद्ध गरिनु नै प्रक्रियासम्मत हुने । सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक सार्वजनिक न्यासी भई परम विश्वासको कर्तव्य निहित रहेको व्यक्ति हुँदा पदीय हैसियत र जिम्मेवारी पूरा गरी संस्थागत सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्ने । पदीय हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा नियामक निकायले कानूनबमोजिम प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१०) सार्वजनिक प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले निक्षेपकर्ता तथा साधारण सेयरधनीको हक हितको न्यासी भई निजहरूप्रतिको परम विश्वासको कर्तव्य वहन गर्नु गराउनुपर्ने हैसियतका पदाधिकारीले आफू रहेको संस्थामा गम्भीर प्रकृतिको कसुर भइरहेको अवस्थालाई बेवास्ता गरी सञ्चालकको हैसियतले के कस्ता कार्यहरू तथा कागजहरूमा सहीछाप गरिरहेको छु भन्ने कुराको न्यूनतम जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकमा हुनुपर्ने । सञ्चालकले पदअनुसारको दायित्व पूरा नगरे