निर्णय नं. ११४०६ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४०६ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०८०/०७/२० ११५६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल आदेश मिति : २०८०।७।२० ०७७–ध्इ–०९७३ विषयः उत्प्रेषणसमेत रिट निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. १६, पतकोटोल बस्ने रूक्सना कपाली विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदाको बखतमा रहेको यौनाङ्गको आधारमा उसको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा उल्लेख गरिएको नाम र जनिएको लिङ्गको अनुभूति सो व्यक्तिलाई प्रारम्भिक अवस्थामा नहुने अवस्था रहने । यदि पछि निजले आफूलाई जन्मँदाको यौनाङ्गभन्दा स्वअनुभूतको आधारमा विपरीत लिङ्गीय व्यवहार, बोलिचाली तथा पहिचानको पहिरन लगाउने गर्दछ भने निजलाई पहिचान गराउने लिखतहरूमा जनिएका नाम र लैङ्गिक पहिचानको विवरण निज व्यक्तिको हालको पहिचानको विवरण नहुने । यसरी व्यक्तिले आफूलाई कुन लिङ्गीको हो भनी आफैँले अनुभूत गरेको आधारमा आत्मनिर्णय गरी घोषणा गरिएको नाम र लिङ्ग नै त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम र लिङ्ग मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकको जन्म हुँदाको बखत जैविक लिङ्ग पुरूषको रहेको भए तापनि पछि आफू जन्मँदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा अर्थात् महिलाको रूपमा विकास भएको कारण आफूलाई महिलाको रूपमा मानेको र पहिचान दिएको अवस्थामा निजलाई स्वअनुभूतिको आधारमा आत्मनिर्णय गरी आफ्नो लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार हुने । (प्रकरण नं.८) रिट निवेदकको कानूनबमोजिम बनेका व्यक्तिगत विवरण खुलाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक पहिचानमा एकभन्दा बढी सङ्केत रहेको देखिएको सन्दर्भमा निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत निजको व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक विवरण “महिला” कायम हुने गरी अद्यावधि गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.२०) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री संजय अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६५, अङ्क ४, नि.नं.७९५८ ने.का.प.२०७४, अङ्क ९, नि.नं.९८७५ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ आदेश प्र.न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः– तथ्य खण्ड १. रिट निवेदनको बेहोरा म निवेदक नेपाली नागरिक हुँ । म पारलैङ्गिक महिला (त्चबलकनभलमभच ध्यmबल) हुँ । मेरो लैङ्गिक पहिचान महिला हो । नेपाली नागरिक भएका नाताले संविधान तथा कानूनद्वारा संरक्षित शिक्षालगायतका मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउनु, वास्तविक लैङ्गिक पहिचानसहितको आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउनु एवं राज्यका स्रोतसाधनहरूमा समान पहुँच पाउनु मेरो आधारभूत मानव अधिकार हो । तर म निवेदक पारलैङ्गिक महिला भएकाले मलाई उल्लिखित अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मैले पेस गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन फाराम (त्ग् च्भनष्कतचबतष्यल ँयचm) दर्ता गर्न इन्कार गरेका कारण म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित छु ।