निर्णय नं. ११४१५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४१५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०८१/०८/२४ १११० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अव्दुल अजीज मुसलमान आदेश मिति : २०८१।०८।२४ ०८१-WH-०१५३ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, पनौती न.पा., वडा नं. ४ स्थायी ठेगाना भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लिबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेका रविभक्त सैंजु विरूद्ध प्रत्यर्थी : उच्च अदालत पाटनसमेत सक्षम अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशउपर कानूनबमोजिम साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन दर्ता नगरी फैसला वा आदेश अन्तिम भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा अन्यायमा परेँ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट फैसलाले लागेको जरिवाना सजाय संशोधन हुनपर्दछ भन्ने कुरालाई युक्तिसङ्गत मान्न नसकिने । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सोअनुरूप पुनरावेदन दर्ता नगर्ने र अहिले आएर अदालतबाट भएको फैसला कानूनबमोजिम अन्तिम भई कार्यान्वयनको लागि राज्यले पक्राउ गरेपछि उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भनी असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट पुन: उक्त मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी सो फैसला मिले नमिलेको भन्ने सम्बन्धमा बोल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामकृष्ण बन्जारा र विद्वान् अधिवक्ता श्री विपिन कोइराला प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश घिमिरे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ आदेश न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान : नेपालको संविधानको धारा १३३(२), (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश खण्ड यस प्रकार रहेको छ:- संक्षिप्त तथ्य म निवेदकलाई मिति २०७९।११।१६ गतेदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतको पत्रले थुनामा राखिएकोमा मिति २०८१।१।१३ गते जारी भएको कैदी पुर्जी सोही मितिको च.नं. २८८७ को पत्रसाथ मिति २०८१।१।२४ गते मलाई प्राप्त भयो । सो कैदी पुर्जी त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी पुन: कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०८१।१।३० मा निवेदन दिएपछि च.नं. ३१९७, मिति २०८१।०२।१६ मा यस अघि जरिवानाबापत १० वर्ष कैद ठेकिएकोलाई संशोधन गरी ४ वर्ष कायम गरिएकोसम्म कानूनसम्मत रहेकोले सो हदसम्म यथावत् राखी सोबाहेकको बिगो रू. ८६,७०,५३७।८१ को दुई जनालाई दामासाहीले हुने आधा रकम रू.४३,३५२६८।९१ कायम भएकोमा सोहीबमोजिम जरिवाना हुनुपर्नेमा सो नगरी मलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाई जारी भएको कैदी पुर्जी सो हदसम्म बदर गरिपाउँ भनी निवेदन पेस गरेको थिएँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट निवेदन मागबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन गर्न नमिल्ने भनी गरेको आदेश सदर गरेको सोही अदालतको इजलासबाट मिति २०८१।३।१४ मा भएको आदेशउपर उच्च अदालत पाटनमा नपुग रकम बुझी कैद मुक्त हुने गरी कैदी पुर्जी संशोधन गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र पेस गरेको थिएँ । उच्च अदालत पाटनबाट “०७२-CB-००१७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिति २०७५।९।१७ मा फैसला हुँदा तपसिल खण्डमा निवेदकलाई २ वर्ष कैद र रू.८६,७०,५३७।८१ जरिवाना भएकोले लगत असुलउपर गर्नु भनी उल्लेख भएको र सो फैसला रीतपूर्वक संशोधन हुन सक्नेमा संशोधन भएको समेत नदेखिएकोले उक्त आदेश ब