निर्णय नं. ११४१६ - अदालतको अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४१६ - अदालतको अवहेलना भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०८१/०६/१३ २१०८ सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल आदेश मिति : २०८१।०६।१३ ०८०-CF-००१२ मुद्दा : अदालतको अवहेलना निवेदक : सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरे विरूद्ध प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधाकुरा डटकमसमेत कसैले कुनै पनि किसिमले अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने कार्यका बारेमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने कार्य गर्दछ भने त्यस प्रकारको कार्यले न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) अवहेलना हुने अवस्था वा तत्त्वहरूको निश्चित सूची निर्दिष्ट गर्दा वा यस्तो कार्यको निश्चित सीमाङ्कन गर्दा अपूरो वा अपर्याप्त हुने भएकाले यो कुरा अदालतको अवहेलनाको विवादको अन्तरवस्तु र प्रकृतिलाई हेरी प्रत्येक विवादको निरूपणका दौरानमा इजलासबाट व्याख्या गर्दै निर्दिष्ट र निरूपण गरिने । (प्रकरण नं.१०) संविधानले मौलिक हकको रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा यी हकलाई निरपेक्ष नबनाई संवैधानिक सीमा बन्देज राखेको कुरालाई सञ्चार माध्यमले सदैव ध्यान दिन वा त्यसमा चनाखो रहन वा सीमा बन्देजको उल्लङ्घन हुन नहुने कुरामा सचेष्ट वा सतर्क रहन वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.१९) प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा त्यसको वाञ्छित सीमा नाघी अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई नहुने । त्यसो गरिएमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट अदालत पन्छिन हुँदैन भन्ने आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अदालत सचेत भई यस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरू क्रियाशील हुने । (प्रकरण नं.३८) प्रेस स्वतन्त्रता र अवहेलनाको कारबाहीमा सन्तुलन हुनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभई संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको कारबाहीलाई परास्त गर्न नसक्ने भन्ने नै न्यायिक विधिशास्त्र विकास भएको हो । युट्युब, सामाजिक सञ्जाल जगत (platform) प्लेटफर्म तथा यसका प्रयोगकर्ता, डिजिटल पोर्टल, अनलाइन समाचारलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यम, छापा प्रकाशन, टेलिभिजन र अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, पत्रकारका आधारभूत सिद्धान्त र आचारसंहिता लगायतले गरेका परिधिलाई नाघ्ने वा त्यसको पालनाबाट बिचलित भई अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने । सञ्चार माध्यमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने कुरा संवैधानिक परिसीमन, पेसागत नैतिकता, आचरण र न्यूनतम मर्यादाको विषय हो । सञ्चार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण गर्ने समाचारहरू सत्य हुनुपर्ने र प्रकाशन प्रसारणपूर्व समाचारको सत्यताको परीक्षण हुनुपर्ने कुरा सञ्चार माध्यमको आधारभू