निर्णय नं. ११४१९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४१९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०८१/०१/१७ ५३४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी आदेश मिति : २०८१।०१।१७ ०८०-WO-१०६० विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत निवेदक : जिल्ला गोरखा, खोप्लाङ गाउँ विकास समिति, वडा नं. ६ को परिवर्तित पालुङटार नगरपालिका, वडा नं. १ घर भई हाल गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवम् सो सभाका नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे विरूद्ध विपक्षी : माननीय प्रदेश प्रमुख, डिल्लीराज भट्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, पोखरा गण्डकी प्रदेशसमेत बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता देखाई दाबी गरेको र प्रदेश प्रमुखले आफूसमक्ष पर्न आएको दाबीको सम्बन्धमा सन्तुष्ट रही नियुक्ति गरिएको भनिए तापनि त्यस्तो बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता प्रारम्भिक रूपमा वस्तुपरक देखिनुपर्ने । दाबीको बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता छ वा छैन भन्ने विषय प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टिको विषय भनिए तापनि उक्त दाबी आत्मगत छ वा वस्तुगत छ, दलहरूको दाबी यथार्थमा आधारित छ छैन दाबीबाट सन्तुष्टि हुने पर्याप्त आधार छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग्न सक्ने विकल्प प्रदेश प्रमुखसँग रहने । बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता यथार्थपरक र वस्तुपरक भएको सुनिश्चितता गर्नु प्रदेश प्रमुखको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.४) सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिने । दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संख्याको गणना गर्दा गणनामा समावेश गर्न नमिल्ने व्यक्तिलाई गणना गरी बहुमत नपुग्ने भनी तर्क गर्न नमिल्ने । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम संख्यात्मक आधारमा सदस्यले मतदान दिने गरी विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गएको अवस्था नहुँदा प्रत्यर्थीको नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुखको गणना भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्रक्रियाबाट नै बहुमत रहेको नरहेको परीक्षण गर्ने बाध्यात्मक प्रक्रिया हो, सो प्रक्रियामा राजनीतिक, संवैधानिक हस्तक्षेपको औचित्यता नहुने । उक्त प्रक्रियालाई अवरूद्ध गर्नुभन्दा संविधानले दिएको विकल्पमा नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहिरहेकै अवस्थामा सोको परीक्षण नगरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) को विकल्पमा जान मिल्ने वा निवेदकको मागबमोजिम सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने संवैधानिक अवस्था नदेखिँदा सो कार्य संवैधानिक मर्म र भावनाविपरीत हुने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल, श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री यदुनाथ खनाल, श्री गोपाल कृष्ण घिमिरे, डा.श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री सिताराम के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्वबहादुर खाती, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री दिना श्रेष्ठ, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री तुलसीराम पोखरेल, श्री सन्तोष भण्डारी, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, डा. श्री श