निर्णय नं. ११४२२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४२२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०८०/०६/०१ ४७७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०८०।०६।०१ ०७४-WO-०८४७ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ खरेलथोक हाल परिवर्तित पाँचखाल नगरपालिका वडा नं.११ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत संवैधानिक प्रावधानमा सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण भएको अवस्थामा एउटै दलबाट प्रतिनिधित्व भएको देखिएमा यसै हुने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नभए तापनि एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नरहेमा वा एक दलभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व भए तापनि अन्य पार्टीले उक्त पदको लागि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख दुवै एकै दलको हुन सक्ने अवस्थालाई स्वीकार गरेको देखिने । अपवादको रूपमा रहेको यो व्यवस्थाले अन्य दलले उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एउटै राजनीतिक दलबाट सभामुख र उपसभामुख रहन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिएबाट विशेष परिस्थितिमा एउटै राजनीतिक दलबाट सभामुख तथा उपसभामुखमा प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्थालाई पूर्णतः इन्कार गरेको भने नदेखिने । (प्रकरण नं.११) निर्वाचन हुँदा फरक दलबाट उम्मेदवार रही निर्वाचित भइसकेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको दलीय आबद्धता नै नरही स्वतन्त्र र तटस्थ हैसियतमा रहने हुँदा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका भए भन्न मिल्नेसमेत नदेखिने । (प्रकरण नं.१२) कानूनी शासन र लोकतन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्न र संवैधानिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलको संस्थागत विकास, भूमिका र दायित्व महत्त्वपूर्ण हुने । राजनीतिक दलले आफूलाई कति व्यवस्थित गरेका छन् संविधान र कानूनको पालना कति गरेका छन् भन्ने विषय नागरिकको स्वमूल्याङ्कन विधिमा रहने भएकोले उच्चतम राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रणाली (जष्नज उयष्तिष्अब िबलम अयलकतष्तगतष्यलब िकथकतझ) को अभ्यास गर्न राजनीतिक दलमा उच्चतम संवैधानिक संस्कार (जष्नज अयलकतष्तगतष्यलब िअगतिगचभ) को विकास हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) फरक फरक दल र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्वाचित हुँदाका समयमा सुनिश्चित भए पनि पछि सो नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको आमरूपमा महसुस हुने स्थितिमा शाब्दिक रूपमा संविधानको प्रावधान उल्लङ्घन भएन भन्ने आधारमा मात्र संविधान निर्माताले प्राप्त गर्न खोजेको चाहनाबमोजिम संविधानको व्याख्या भई नरहेको परिस्थिति निर्माण भएको देखिने । यस्तो अवस्थालाई संविधान निर्माताको चाहनाअनुकूलको नदेखिन सक्नेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार राजनीतिक दल सचेत हुन जरूरी हुने । संविधानको मर्मलाई सही अर्थमा विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अभिभाराप्रति संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेमा यसले संविधानको स्वस्थ विकासमा ठोस मद्दत पुग्ने । यो अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कुन पद खाली गर्ने भन्ने प्रश्न आउने स्थितिमा राजनीतिक दलहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री अच्युतप्रसाद खरेल विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४८, अङ्क १२, नि.नं.४४३० ने.का.प.२०७६