निर्णय नं. ११४२४ - परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४२४ - परमादेशसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०८१/०८/२६ ७०३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल आदेश मिति : २०८१।०८।२६ ०८०-WO-०८३७ विषय : परमादेशसमेत निवेदक : राजनन्दन दास बानियाको छोरा जिल्ला बारा, कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं.१ बस्ने वर्ष ३१ को राजुकुमार दाससमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावलीले बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सर्त तथा मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्धारण गरेको भए तापनि बाबुको पहिचान खुलेको तर निजको नागरिकता नै नबनाई मृत्यु भएको अवस्थाको परिकल्पना नगरेकोमा संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बनाएको ऐन, नियमावलीले समेट्न नसकेको वा सो अवस्थाको विधायिकाले परिकल्पना नगरेको कुरालाई मात्र आधार बनाई नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिपेन्द्र झा, श्री राम कुमार कामत र श्री अमितेस पण्डीत प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री दिपशिखा मुनाकमी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री विनोद साह अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ आदेश न्या.विनोद शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः संक्षिप्त तथ्य हामी रिट निवेदकहरू नेपालको संविधानको धारा ११ (३), (५) र (७) बमोजिम नेपालका नागरिक हौँ । तर हामीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा नागरिकता बनाउनको लागि जाँदा त्यहाँका कर्मचारीहरूले विभिन्न कानूनी अड्चन देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न अस्वीकार गरेको हुँदा संयुक्त रूपमा यो रिट निवेदन दायर गरेका छौं । हाम्रो परिवार बुबा राजनन्दन दास बानिया, आमा मिना देवी बानियासहित विगत ७० वर्षदेखि बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. १ मा बस्दै आउनुभएकोमा मेरो बुबाको नागरिकता नबनाएको अवस्थामा २०६३ सालमा निधन भएको थियो र आमाले मिति २०६४/०८/३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराबाट जन्मको आधारमा (ना.प्र.प.नं. ३३१०५५/४६) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ । २०६७ सालपछि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि आवेदन गर्न जाँदा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउने प्रावधान नरहेको भनी प्रमाणपत्र दिन इन्कार गर्दै आएको छ । नागरिकता नभएको कारणले कुनै पनि सरकारी सेवा प्राप्त गर्न, औपचारिक क्षेत्रमा नोकरीको लागि आवेदन गर्न, बैंकमा खाता खोल्न, सिम कार्ड खरिद गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न, पासपोर्ट बनाउन र वैदेशिक रोजगारीमा जान, विवाहित रहेका निवेदकहरूको विवाह दर्ता गर्न र सन्तान भएकाहरूका छोराछोरीहरूको जन्म दर्ता बनाउनेलगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्नबाट समेत वञ्चित भएका छौँ । संविधान बनेपछि नागरिकता सम्बन्धमा नयाँ सङ्घीय कानून बन्नमा ढिलाई भएको र नागरिकताको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका कर्मचारीहरूले नयाँ कानून बनेपछि नागरिकता पाउने भन्ने आश्वासन दिएको हुँदा हा