निर्णय नं. ११४२५ - निर्णय बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४२५ - निर्णय बदर भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७९/०९/२१ ३५९१ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा फैसला मिति : २०७९।०९।२१ मुद्दाः– निर्णय बदर ०७८–म्ँ–०००१ पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.४ बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालयसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका, वडा नं.८ नयाँ बजार बस्ने विन्दुकुमार थापा ०७७–च्ँ–०००२ पुनरावेदक / वादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.८ नयाँबजार बस्ने विन्दुकुमार थापा विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : गभर्नर श्री युवराज खतिवडाज्यू, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाडौंसमेत नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक निकाय मात्र नभई न्यायिक अधिकार रहेको प्रशासनिक निकाय पनि हो । प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय र न्यायिक निर्णयको पद्धति फरक रहने । प्रशासनिक निर्णयमा सामान्यतया टिप्पणी उठाई सदर वा बदर गर्ने कार्य हुने । न्यायिक निर्णयमा अर्काको राय सदर वा बदर गर्नुभन्दा पनि न्यायकर्ताको स्वतन्त्र न्यायिक निर्णयको भूमिका हुने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिवाना गर्ने निर्णय गर्दा पनि उचित प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नु अगावै सजायका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने र जरिवाना गर्दा के कति कारणबाट जरिवाना गर्नुपरेको हो विवेचना गरी कारण खुलाई न्यायिक विवेक र मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२४) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ४ को खण्ड (ग) र (ङ) को सजायमा समेत प्रमाणको विवेचना गरी आधार कारण नखुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरबाट टिप्पणी सदर गरिएको कार्यलाई न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन गरेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२५) वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री शशिनाथ मरासिनी प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हेमराज अधिकारी, श्री जुगल किशोल कुशवाहा, श्री डिल्लीराम न्यौपाने र श्री सुमन आचार्य अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६७, अङ्क ५, नि.नं.८३६५ ने.का.प.२०६८, अङ्क १२, नि.नं.८७२७ ने.का.प.२०७६, अङ्क ७, नि.नं.१०३१६ स.अ.बुलेटिन २०७६, जेठ २ सम्बद्ध कानून : नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ सुरू तहमा फैसला गर्ने : श्री युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री शिवराज अधिकारी माननीय न्यायाधीश श्री थीरबहादुर कार्की पुनरावेदन अदालत पाटन संयुक्त इजलासमा राय व्यक्त गर्ने : माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला न्या.सपना प्रधान मल्ल : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूले पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त देखिएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ । प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः– मुद्दाको सं