निर्णय नं. ११४२६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११४२६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०८१/०१/०६ ७९९ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल आदेश मिति : २०८१।०१।०६ ०८०-WF-००३१ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : MUHAMMAD TUFAIL (मुहमद तुफेल) र SUGHRA BIBI (सुघ्र बिबि) को छोरा 18-x-25 MADINA TOWN TEHSIL FAISAL ABAFD PAKISTHAN घर भई हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा थुनुवा जीवन व्यतीत गरिरहेका (पासपोर्ट नं. CT1072002) को पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल निसार (ABDUL NISAR) विरूद्ध प्रत्यर्थी : अध्यागमन विभाग कालिकास्थान, काठमाडौंसमेत विदेशी नागरिक भिसा अवधिभन्दा बढी बसेको (overstay) रहेछ भने तत्काल नियमले तोकेको दस्तुर र जरिवाना तिरी भिसा नियमित गराई आफ्नो देश जान पाउने वा भिसा थप गराउन सक्ने सरल र सहज स्थिति रहेकोमा आवश्यक नै नपर्ने कुरामा सरकारी वकिलको राय लिई अदालतको अनुमती लिई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा अभियोगपत्र दायर गरी सुनुवाइको प्रक्रियामा लगी उक्त रकम असुल गर्ने निर्णय हुनुपर्ने भनी बलपूर्वक व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.११) विना भिसा अवधिभन्दा बढी रहेको व्यक्तिको भिसा नियमित गर्दा दस्तुर वा जरिवाना लिने क्रममा निजलाई आफ्नो कुरा राख्‍न दिनुपर्नेमा कुनै विवाद नहुने । तर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पठाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरी अभियोगपत्र दायर गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मुद्दाको रूपमा सबै अदालती कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्णय गर्ने हो भने यसले लामो समय लाग्ने र overstay गर्ने विदेशीलाई नै अनावश्यक हैरानी हुने । यसो गर्दा एक दिन मात्र overstay गरेको विदेशी रहेछ र सो एकदिनको भिसा दस्तुर तिरी भिसा नियमित गराउन सक्ने अवस्था रहेछ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिउपर समेत अभियोजन हुनुपर्ने भन्ने अर्थ लागी विदेशी नागरिकले अभियोगपत्र (criminal charge-sheet)सहितको फौजदारी मुद्दाको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने अनावश्यक र असहज परिस्थिति सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.१२) विशेष कानूनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा सामान्य कानून अर्थात्‌ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का व्यवस्था लागु हुने भएकाले विशेष कानूनको रूपमा रहेको अध्यागमन ऐन, २०४९ मा बिगो वा जरिवाना नतिरेमा कैदमा बस्न पर्ने व्यवस्था नभए पनि सामान्य कानूनको यो व्यवस्था अध्यागमन कानूनअनुसारको बिगो र जरिवानाका हकमा पनि आकर्षित र लागु हुने । प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयबमोजिम सिर्जित सरकारी बिगो र जरिवानाको दायित्व अदालतको फैसलासरहको भई सो दायित्व निवेदकले वहन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) कुनै पनि विदेशी नागरिकले भिसा नियमित नगरी गैरकानूनी रूपमा OVERSTAY गरेका कारणले निजलाई लागेको दस्तुर र जरिवानाको रकम दाखिला गर्न इन्कार गर्नु वा नगर्नु र गर्न नसक्नु फरक अवस्था हुँदा यस्तो अवस्थालाई निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा यान्त्रिक रूपमा मात्र नहेरी प्रचलित कानूनमा रहेका व्यवस्थाअनुसार विवेकसम्मत र न्यायिक मनको प्रयोगसमेत गर्नुपर्ने । अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ३१ को खण्ड (झ) मा आफ्नो काबुबाहिरको परिस्थितिले गर्दा कुनै विदेशीले भिसामा तोकिएको अवधिभन्दा बढी अवधि बस्नुपरेमा वा नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम भिसाको म्याद नघाई बसेका विद