निर्णय नं. ११४३३ - परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४३३ - परमादेशसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०८१/०८/१७ ४४४० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला आदेश मिति : २०८१।०८।१७ ०७७–ध्इ–००३५ मुद्दाः– परमादेशसमेत निवेदक : कोशिश, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वाबलम्बन सङ्गठनका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त निर्देशक भई आफ्नो हकमा र आफू जस्तै सबै नागरिकको हकमा समेत गोरखा जिल्ला आँप पिपल गा.पा. वडा नं. २ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २५ बस्ने मातृका देवकोटासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत सम्मान गर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गत राज्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको उपभोगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वअनुरूप उक्त हकको उपभोग गर्दा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुन नदिने र परिपूरणको दायित्वअनुरूप कानूनी, प्रशासनिक, वित्तीय, न्यायिक, प्रवद्र्धनात्मक र अन्य उपायहरू अवलम्बन गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको पूर्ण प्राप्तिलाई साकार गर्नु राज्यको दायित्व हुने । (प्रकरण नं.७) स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाको उल्लेख्य उपस्थितिले समग्र स्वास्थ्यको हकको प्रवद्र्धनमा योगदान गरेको विषयलाई स्वीकार्दै स्वास्थ्य सेवालाई सार्वजनिक सेवासरह व्यवहार गरिनुपर्ने । सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो विषम आर्थिक पृष्ठभूमिका कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुनु नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रत्याभूत निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको समेत बर्खिलाप हुने हुँदा त्यसतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने । राज्यले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसको परिपालना भए नभएको अनुगमन गराई निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) मानसिक स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक आर्थिक अधिकारहरूको प्रयोगमा सार्वजनिक पहुँच कायम गर्नेतर्फ राज्यले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने । मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विद्यमान संरचनामा सुधार हुनुका साथै विधायिकाबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै विशिष्ट कानूनको निर्माण हुनु पूर्वसर्तको रूपमा रहेकोले राज्यले उक्त दायित्वहरू निर्वाह गरी मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शारीरिक स्वास्थ्यसरह समानस्तरमा सबल, सक्षम एवम् स्रोत–साधनयुक्त बनाउन सके मात्र संविधानको धारा ३५ को मर्मअनुरूप मानसिक स्वास्थ्यमा नागरिकको समान पहुँच कायम हुने । (प्रकरण नं.१२) मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएका केही हकहरू कतिपय अवस्थामा तत्क्षण प्राप्य नहुन पनि सक्लान् तर त्यसको अर्थ राज्यले निरन्तर अकर्मण्यताको सुविधा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नहुने । केही सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक मौलिक हकहरू तुरून्तै प्राप्त गर्न सक्ने प्रकृतिका नहुने भए तापनि राज्यले उक्त हकहरूको प्रचलनका लागि न्यायोचित प्रयास गरेको देखिनुपर्ने । मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सारभूत रूपमा समान पहुँच कायम गर्ने विषय संवैधानिक दूरदृष्टिको रूपमा रहन सक्ला तर समान पहुँच कायम गर्ने सम्बन्धमा राज्यले कार्यविधिगत प्रकृतिका आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने । राज्यले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कायम गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्ने, न्यायोचित आर्थिक विनियोज