निर्णय नं. ११४३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०८१/११/२२ २९८ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला आदेश मिति : २०८१।११।२२ ०८०-WF-००५२ मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने विष्णुप्रसाद ढुङ्गानासमेत विरूद्ध विपक्षी : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत विचाराधीन मुद्दा र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रतिवादी र पीडितले मिलापत्र गर्न सक्ने तथा मिलापत्र भएपछि त्यस्तो मुद्दामा फैसलाबमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुने छ भनी कानूनमा नै प्रस्टरूपमा उल्लेख भइसकेको स्थितिमा मुद्दा र जुनसुकै अवस्था भन्ने शब्दावलीले अन्तिम फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको मुद्दालाई जनाउँछ वा जनाउँदैन भनी व्याख्या गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.८) फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मिलापत्र भएमा फैसलाबमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुने व्यवस्था रहेकोमा मिलापत्रसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थालाई कानूनको रौं चिरा केलाई कार्यान्वयन हुनबाट पञ्छाउनु न्यायपूर्ण नहुने र न्यायमा सहज पहुँचको दृष्टिले उपयुक्त पनि नहुने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री मनिराम उपाध्याय, श्री धर्मराज खनाल र श्री हरिशरण कार्की विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ आदेश न्या.नृपध्वज निरौला : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।०१।१८ मा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी भएको आदेशबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार रहेको छः- तथ्य खण्ड रिट निवेदन बेहोरा हामी निवेदकमध्ये म सन्तोष मादेन (लिम्बु) ले म विष्णुप्रसाद ढुङ्गाना विरूद्ध दिएको जाहेरीबमोजिम उच्च अदालत पाटनमा चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट म विष्णुप्रसाद ढुङ्गानालाई एक दिन कैद, रू. २० (बिस) लाख रूपैंया जरिवाना तथा रू. ८० (असी) हजार रूपैंया पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न र बीस लाख रूपैंया बिगो म सन्तोष मादेनले म विष्णुप्रसाद ढुङ्गानाबाट भराई पाउने ठहरी मिति २०७७।१२।१७ मा फैसला भएको थियो । सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा फैसलाले ठहरेको बिगो म सन्तोष मादेनले विष्णुप्रसादबाट पाइसकेकोले मिलापत्रको अनुमति पाउँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा निवेदन दिएकोमा दर्ता नगरेपछि सोबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दियौँ । तत्पश्चात् जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले निवेदन मागअनुसार मिलापत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भनी जानकारी गराई मिलापत्रको अनुमति दिएन । अतः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त (०७६-NF-००११) बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्