निर्णय नं. ११४३७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४३७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७८/१२/२४ २०५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७८।१२।२४ ०७८-WF-००२९ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : सप्तरी जिल्ला, साबिक वरही वीरपुर गा.वि.स. वडा नं. ५, हाल छिन्नमस्ता गा.पा. वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय सप्तरी, राजविराजमा थुनामा रहेका विनोदकुमार यादव विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास सप्तरी, राजविराजसमेत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-४ मा रहेको कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्था फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा मिसिलबाट उजागर भएका तथ्यका रोहमा विचार गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हुने । कुनै फौजदारी कसुरमा निश्चित अवधिको कैद वा जरिवानाको अङ्क किटान नभई कसुर ठहर भएका कसुरदारलाई यतिसम्म सजाय गर्न सकिने भनी स्वविवेकीय सजाय निर्धारण गर्दा न्यायकर्ताले उक्त पूर्वावस्थालाई मनन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८(ब) को कसुरको गम्भीरता बढाउने अवस्था र मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१४ बमोजिम थप सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था कसुर तथा सजायको प्रकृति र परिणामका दृष्टिले नितान्त फरक व्यवस्था हुने । संहिताको दफा ३८ को अवस्था न्यायकर्ताले सजाय निर्धारण गर्दा मिसिल संलग्न घटनाक्रम र वारदातको परिस्थितिबाट देखिएको समग्र तथ्य एवं कसुरको गम्भीरता र दोषको मात्रा लगायतको सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विषय हो भने थप सजाय हुनुपर्ने विषय बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुने । थप सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले न्यायकर्तालाई त्यस्तो सजाय नगर्ने छनोटको अवसर दिएको नदेखिँदा यो स्वेच्छिक विषय पनि नहुने । परिणामका दृष्टिले थप सजाय हुनुपर्ने अवस्था आफैँमा एक नयाँ प्रकृतिको कसुरका रूपमा रहेको देखिँदा यदि कानूनमा थप सजाय गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन भने न्यायकर्ताले कसुरको गम्भीरताका आधारमा थप सजाय गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश निरौला र श्री रामप्रसाद ढुंगेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलाश के.सी. अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० आदेश न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भइसर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम २को (ङ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः तथ्य खण्ड म रिट निवेदक विनोदकुमार यादवसमेत उपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा चलेको चतुरनारायण शाहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी निवेदक विनोदकुमार यादवसमेत भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक (०६४ सालको स.वा.फौ.नं.१३० को) मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०८।१० मा फैसला हुँदा रिट निवेदक प्रतिवादी विनोदकुमार यादवसमेतलाई साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको ३ नं.बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरेको, सोही महलको ७ नं.बमोजिम थप २ व