निर्णय नं. ११४४० - लिलाम लिखत दर्ता बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४४० - लिलाम लिखत दर्ता बदर भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०८२/०३/१९ ३१० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल आदेश मिति : २०८२।३।१९ ०८०-RE-०३४९ मुद्दाः लिलाम लिखत दर्ता बदर निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नम्बर २८, कमलादी स्थित नेटु हाउजिङ प्राइभेट लिमिटेडको अधिकारप्राप्त सुदिप सिंह विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नम्बर २३, वसन्तपुर, झोसे स्थित मानवीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसमेत म्यादको सम्बन्धमा कानूनले स्पष्ट प्रावधान गरेको छ भने त्यसलाई नै अनुशरण गर्नुपर्ने तर कानूनमा द्विविधा देखिन्छ भने त्यसलाई सामञ्जस्यपूर्ण र व्यवहारउपयोगी हुने गरी व्याख्या गरिनुपर्ने । कानूनी प्रावधानहरू एकआपसमा विरोधाभाषपूर्ण नभई एकआपसमा परिपूरक रहन्छन् भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेकोमा कुनै पनि कानूनी प्रावधान विधायिकाले त्यत्तिकै राखेको हुँदैन, ती सबै प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने मान्यताले नै निर्माण गरिएका हुने । एउटा कानूनी प्रावधानलाई अर्को कानूनी प्रावधानले निस्तेज गर्न पनि नसक्ने । त्यसैअनुरूप कानूनको व्याख्या पनि कानूनी प्रावधानहरूबिचमा तादाम्यता रहने गरी सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन पाउने कुराले मुद्दामा भएको फैसला चित्त नबुझेको विषयमा माथिल्लो तहबाट उपचार प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने । यसका लागि दिइने निवेदनका लागि फैसलामा ग्रहण गरिएका आधारहरूबारे जानकारी प्राप्त हुनुपर्ने । कार्यविधिगत कानूनी पक्षका लागि व्यवहारमै उपयोगी र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्ने । मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि दिइने निवेदनका खातिर फैसलाको पूर्णलेख बिनाको जानकारीको कुनै प्रयोजन नै नहुने । (प्रकरण नं.५) फैसलाको नक्कल सारेको मितिलाई मात्र आधार मानी सोही मितिलाई उक्त फैसला भएको थाहा पाएको मिति मानिने भनी व्याख्या गर्दा नक्कल सारेको मितिको आधारमा जहिलेसुकै पनि मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन पेस गर्न सकिने भई असीमित म्याद कायम हुन जान्छ, जुन व्याख्या म्यादसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताकै बर्खिलाप तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) को कानूनी व्यवस्थामा प्रतिबिम्बित विधायिकी मनसायविपरीत समेत हुन जाने । (प्रकरण नं.६) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस हुनआएका निवेदन, देवानी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र तथा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको एक वर्षसम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र दर्ता गरिँदा न्यायोचित हुने देखिने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद पाण्डे तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री आर्या श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७९, अङ्क ७, नि.नं. १०९११ ने.का.प. २०८०, अङ्क १, नि.नं. ११००४ सम्बद्ध कानून : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ फैसला न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : सर्वोच्च अदा