निर्णय नं. ११४४१ - बैंकिङ कसुर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४४१ - बैंकिङ कसुर भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०८१/०४/१७ ५७६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल आदेश मिति : २०८१।४।१७ ०७८-NF-०००३ मुद्दा : बैंकिङ कसुर पुनरावलोकनकर्ता / प्रतिवादी : चक्रबहादुर कर्माचार्यको नाति शंकरबहादुर कर्माचार्यको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २० कोहिटी बस्ने सुधिरकुमार कर्माचार्य विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २७ बस्ने गमान सिंह राईको जाहेरीले नेपाल सरकार चेकबमोजिमको रकम खातामा मौज्दात नभएको कुरा जानी जानी चेक काटेको र भुक्तानी हुन नसकेको विषयलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गर्नुको अर्थ जसले चेक काटिदिएको हो उसले चेक पाउने व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने थियो वा थिएन वा कति रकम तिर्नुपर्ने थियो भनेर लेनदेन मुद्दामा जस्तो प्रमाणको मूल्याङ्कन गरिने अथवा के सर्त राखेर चेक दिएको थियो भन्ने जस्ता विषयहरू नहेरिने । चेक भुक्तानी हुन नसकेको कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्नुको उद्देश्य व्यापार, वाणिज्य र उद्योगको क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको उदार अर्थनीतिअनुरूप चेक जस्ता विनिमेयपत्रको माध्यमबाट हुने कारोबारको विश्वसनियता वृद्धि गरी बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु तथा चेक काट्ने कार्यलाई हल्का रूपमा वा खेलाँचीरूपमा लिने वा दूषित नियतले चेक जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरी चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाउनु रहेको हुने । आधुनिक समाजमा वित्तीय कारोबार गर्दा परम्परागत रूपमा गरे जस्तै रूपैयाँको भारी बोक्नुपर्ने अवस्थाबाट समाजलाई मुक्ति दिलाउन विनिमेय पत्रको अवधारणा विकसित भइआएको र यो प्रणालीलाई नगदसरह विश्वसनीय बनाउन चेकलाई नगदसरह मानी तुरून्त भुक्तानी हुने स्थिति कायम गर्न बैंक खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काट्ने विषयलाई कसुरको रूपमा मानी तुरून्त भुक्तानी हुन नसक्दाको अवस्थामा सजायको भागी बन्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिने । (प्रकरण नं.५) कुनै क्रियालाई देवानी वा फौजदारी दायित्त्वमध्ये के मान्ने भन्ने कुरा विधायिकी विवेकको विषय रहेकोमा विधायिकाले कुनै क्रियालाई देवानी वा फौजदारीमध्ये के मान्ने भन्ने विषयमा कानूनमार्फत आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्न सक्ने । विधायिकाले आफ्नो विवेकाधिकारको प्रयोग गर्ने सिलसिलामा कुनै क्रियाका सम्बन्धमा देवानी वा फौजदारीमध्ये एउटा मात्रै मान्नुपर्ने बाध्यता नरही देवानी र फौजदारी दुवै मान्न सक्ने अधिकार पनि राख्ने । विधायिकाले द्विविधारहित तवरबाट कुनै क्रियाका सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्दछ भने सामान्यतया सो कानूनलाई लागु गर्नु अदालतको दायित्व हुने । सम्बन्धित पक्षलाई देवानी वा फौजदारी दुवै प्रकृतिको कानूनी उपचारको उपलब्धता छ भने अदालतले यो वा त्यो उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी अन्यथा निष्कर्षमा पुग्नु उचित नमानिने । (प्रकरण नं.८) पुनरावलोकनकर्ता / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नन्दप्रसाद अधिकारी र श्री पुष्पराज पाण्डेय प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सविता शर्मा अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७० नि.नं. ८९५० ने.का.प. २०७८ अङ्क ७ नि.नं. १०७०६ ने.का.प. २०७५ अङ्क १० नि.नं. १०११८ ने.का.प. २०७५ अङ्क ९ नि.नं. १००९७ ने.का.प. २०६२