निर्णय नं. ११४४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०८२/०२/२२ २६३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा.श्री नहकुल सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०८२।२।२२ ०८१-WF-००३२ विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : धादिङ जिल्ला, साबिक आगिन्चोक गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल परिवर्तित त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ६ जन्म घर भई जिल्ला गोरखा, साबिक देउराली गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल परिवर्तित गोरखा नगरपालिका वडा नं. १४ स्थायी वतन भई हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेकी ईश्वरी ठकुरी विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत कुनै कानूनमा संशोधन भई कसुर हुँदाका अवस्थामा भन्दा सजाय बढाएकोमा पश्चात् दर्शी असर पर्ने गरी त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गरिनु नहुने । पहिलेभन्दा सजाय घटाएकोमा घटी सजाय नै निर्धारण वा कार्यान्वयन हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७) पछिल्लो कानूनले घटी सजाय गरेकोमा घटी सजाय कार्यान्वयन हुने गरी कानून र कानून प्रणालीमा आत्मसात् गरिएको कुरालाई अमूक कानूनअन्तर्गतका कसुरमा मात्र आकर्षित हुने भनी सङ्कुचित व्याख्या गर्नु उचित नदेखिने हुँदा लाभदायक व्याख्या (beneficial interpretation of legislation) हुनु नै विधायिकी मनसायअनुरूप हुने । बैंकिङ (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६४ को दफा ३क. को कसुरमा भएको जरिवाना सजाय कार्यान्वयनका क्रममा वा कार्यान्वयन बाँकी भएकाको हकमा संशोधित व्यवस्था अर्थात् बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना सजाय कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने । (प्रकरण नं.१७) साबिकको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पहिले फैसला भइसकेकोमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको र अन्तिम फैसलाबमोजिम सजाय भोगिरहेको कसुरदारको हकमा संशोधित व्यवस्था लागु हुने वा नहुने सम्बन्धमा वर्गीकरण गर्नु अनुपयुक्त हुने । फरार भएकै कारणले सजाय घटेको भए पनि पहिलेकै बढी सजाय कार्यान्वयन हुन्छ भन्नु सजायको सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा पनि उपयुक्त नहुने । अन्तिम फैसलाले लागेको सजाय कार्यान्वयन प्रारम्भ भई भोगिरहेको वा सजाय कार्यान्वयन प्रारम्भ नै नभएको जुनसुकै अवस्थामा पनि संशोधित जरिवाना सजाय नै कार्यान्वयन हुँदा न्याय र समानताको सिद्धान्तको (doctrine of just and equality) को मूल मर्म र मान्यता अनुकूल हुने । तर सजाय कार्यान्वयन भइसकेकोमा घटी सजाय हुनुपर्ने वा तिरी बुझाएको जरिवानाको रकमसमेत फिर्ता पाउनुपर्ने भन्ने जस्ता दाबी भने विचारणीय नहुने । (प्रकरण नं.१९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सन्तोषकुमार पाण्डे, श्री आशिष पौडेल, श्री सुजन नेपाल र श्री यशोदा अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराज पन्त अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०२३ नि.नं. ३१२, ने.का.प. २०५५ नि.नं. ६६३२, ने.का.प. २०७१ अङ्क ७ नि.नं. ९२०२ ने.का.प. २०७६, अङ्क ७, नि.नं. १०३०७ ने.का.प. २०७४, अङ्क १२, नि.नं. ९९०५ सर्वोच्च अदालत बुलेटिन‚ २०७६ वर्ष २८ अङ्क १२ पृष्ठ ५७ सम्बद्ध कानून : बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० संयुक्त इजलासमा आदेश गर्नेः- माननीय न्यायाधीश डा.श्री नहकुल सुवेदी मा. न्यायाधी