निर्णय नं. ११४५९ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४५९ - परमादेश भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०८१/०९/०१ २६७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०८१।९।१ ०७५-WO-०७७५ विषयः- परमादेशसमेत निवेदक : महोत्तरी जिल्ला, गौशाला नगरपालिका वडा नं.१, रामनगर घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९, घट्टेकुलो बस्ने अधिवक्ता मोहन साशंकर विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सबै मानव जातिहरू स्वतन्त्र रूपले जन्मने, प्रतिष्ठा एवं अधिकारमा समान हुने तथा प्रत्येक व्यक्ति कुनै पनि किसिमको जाति, वर्ण, उत्पतिको भेदभावविना सम्पूर्ण मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताको हकदार हुने छन् भन्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत मान्छे-मान्छेबिचमा जातका आधारमा हुने कुनै पनि विभेद स्वीकार्य नहुने । २१ औं शताब्दीको उत्तरार्धसम्म आइपुग्दा अझै पनि मान्छेले मान्छेलाई जात जातिको आधारमा उँचो निचो मान्ने, विभेद, बहिष्करण तथा उत्पीडनमा राख्ने र जात जातिकै आधारमा मान्छे वञ्चितीकरणमा पर्नुपर्ने विषय कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा मूल्य मान्यताका आधारमा स्वीकार गर्न नसकिने । यस्तो विभेदको जरैदेखि अन्त्य गर्न राज्यले निरन्तर अनुगमन, रणनीति तथा कार्यनीतिको निर्माण र कार्यान्वयन, कानूनको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन, जनचेतनाको प्रवाहीकरणका साथै निश्चित कार्ययोजनाका साथ सशक्तीकरणसमेत गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले समेत विधायिकाले निर्माण गरेको कानून संविधानको भावना र मर्मअनुरूप भए नभएको व्याख्या गर्ने तथा निर्माण भएका कानूनले संविधानका मर्म पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा सो कानूनलाई संविधानको भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी कानून निर्माण गर्न, पूर्णता दिन र कार्यान्वयन गर्न विधायिका तथा कार्यपालिकालाई निर्देशनसमेत दिन सक्ने । सुशासन कायम गर्ने ध्येय बोकेको लोककल्याणकारी राज्य सदैव नागरिकको हितका निमित्त तल्लीन रहनुपर्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः- तथ्य खण्ड म निवेदक निरन्तर कानून व्यवसाय र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि काम गर्दै आएको अधिवक्ता हुँ । मैले सामाजिक रूपान्तरणको लागि कानूनको आवश्यकता, कानूनहरूको कार्यान्वयन, कानूनको कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता विभिन्न आयामका विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी राज्य, सरकार, सम्बन्धित निकाय, संघ संस्थाहरूलाई अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरी कानून बनाउने, लागु गराउने, सं