निर्णय नं. ११४६३ - अंश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४६३ - अंश भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०८२/०१/३० ६९४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला फैसला मिति : २०८२।१।३० ०७७–ऋक्ष्–०३८९ मुद्दाः– अंश पुनरावेदक / प्रतिवादी : डण्डपाणी सापकोटाको छोरा जिल्ला नवलपुर (नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व) गैंडाकोट न.पा. वडा नं. ५ बस्ने नारायण सापकोटा विदेश गई फर्की आउने ठेगान नभएकोले निजको हकमा प्रस्तुत निवेदन गर्ने अनुमति लिई ऐ.को छोरा निज नारायण सापकोटाको सहोदर दाजु ऐ.ऐ. बस्ने शालिकराम सापकोटा विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : माधव दवाडीको छोरी नारायण सापकोटाको पूर्व श्रीमती जिल्ला नवलपुर गैंडाकोट न.पा. वडा नं. ५ को हाल चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१० स्थित माइतीघर बस्ने प्रमिसा दवाडी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ र दफा २१३ ले महिलालाई सम्बन्ध विच्छेद गर्नुअघि अंश छुट्याई दिनुपर्ने उद्देश्य लिएकोमा ऐ. संहिताको दफा ७०६ को आधार लिई विदेशी अदालतबाट गरिएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई मान्यता दिँदा स्वतः पत्नीको अंश हक गुम्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दापछि सम्पत्ति बाँडफाँटका सम्बन्धमा छुट्टै कारबाही हुने कानूनी प्रक्रिया रहेको वा अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न उपयुक्त नभएका कारण विदेशी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलामा सम्पत्ति सम्बन्धमा उल्लेख नगरिएको अवस्थामा विदेशी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाको प्रभाव स्वरूप पत्नीको अंश दाबी स्वतः निष्क्रिय हुने ठहर गर्दा मूलतः नेपालको संविधानको धारा ३८(६) द्वारा विवाहित नेपाली महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा न्यायको मर्मविपरीत हुने । (प्रकरण नं.११) कुनै एक पक्षलाई मात्र सारभूत एवम् कार्यविधिगत सुविधा प्रदान गर्ने माध्यम अदालत बन्नु नहुने । एकै व्यक्तिको विभिन्न मुलुकहरूमा बसोबास तथा व्यापार व्यवसाय हुन सक्ने अवस्था सामान्य भएको अहिलेको चलायमान दुनियाँमा आफूलाई सहज हुने अदालतको चयन गर्ने फोरम सपिङलाई स्वीकार्ने हो भने उही पक्षहरूबिचको एकै विवादमा धेरै मुलुकका अदालतहरूमा अनावश्यक रूपमा मुद्दा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने । कमजोर पृष्ठभूमिका व्यक्तिका लागि न्यायिक प्रक्रिया महङ्गो र बोझिलो मात्रै हुने नभई विभिन्न मुलुकका अदालतहरूले जारी गर्ने आदेशसमेत एकआपसमा बाझिन (ष्चचभअयलअष्बिदभि वगमनmभलतक) गई मुद्दाका पक्षहरू अन्यायमा पर्ने । विदेशी अदालतमा मुद्दा दायर भएको विषयलाई न्यायिक जानकारीमा लिई विदेशी फैसलालाई मान्यता दिँदा एकै विषयमा दोहोरो फैसला हुने परिस्थितिलाई निस्तेज गर्न सकिने । सोही विवादमा विदेशी अदालतमा पहिल्यै अर्को पक्षबाट मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा मुद्दाको परिणाम नआएसम्म मुद्दाको कारबाही स्थगित पनि गर्न सकिने । मुद्दाको कारबाही एवम् फैसला कार्यान्वयनका दृष्टिकोणबाट आफू उपयुक्त अदालत नभएको वा फिरादकर्ताले आफ्नो फाइदाको लागि फोरम सपिङ गरेको भन्ने लागेमा असुविधाजनक अदालत (ायचगm लयल अयलखभलष्भलक) को सिद्धान्तको आधारमा तत् अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नबाट इन्कार गर्न सक्ने । क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालतसमक्ष उपस्थित भई मुद्दाका पक्षहरूले समेत ायचगm लयल अयलखभलष्भलक को सिद्धान्तको जिकिर लिन सक्ने । (प्रकरण नं.१३) नेपाली उत्पत्ति भएका पति पत्नीले के स्पष्ट बुझ्नुपर्दछ भने विवाहले निजहरूलाई दम्पतीको रूपमा स्थापित गरी नेपालको संवि