निर्णय नं. १५६५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५६५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: २४ साल: २०३९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०३९/०६/०८ २३८० निर्णय नं. १५६५ ने.का.प. २०३९ अङ्क ६ फुलबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३८ सालको रि.फू.नं. ५४ आदेश भएको मिति : २०३९।६।८।६ मा निवेदक : पर्सा वीरगञ्ज न.पं.वार्ड नं.८ बस्ने हरिप्रसाद मारवाडी विरुद्ध विपक्षी : वी.न.पं.वार्ड नं.११ बस्ने प्रमोदकुमार अग्रवालसमेत विषय : उत्पेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) प्रतिवाद गर्ने अवसर प्राप्त भई विवाद उत्पन्न गरिनु भन्दा अगावै हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन । निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय पर्साबाट ०३८।३।४ मा गरेको निर्णय कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट : विद्वान व.अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे फैसला न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. प्रस्तुत मुद्दा ०३८।११।४।२ को डिभिजनबेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरुको मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । २. मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ : हरीप्रसादले प्रमोदकुमारलाई ०३४।१।३१ मा गरी दिनु भएको बकसपत्र कि.नं.१८९ को ज.वि.२–१३–० मध्ये उत्तर तर्फबाट ज.वि.१–५–० को बकसपत्रको लिखत पारित भएको देखिनाले पारित लिखत अनुसार नपुग हुन आएको ज.वि.०–५–११ कि.नं.४७२ बाट कि.का.भै आए अनुसार प्रमोदकुमारका नाउँमा दा.खा.गरी कि.नं.४१९ मा ज.वि.०–१९–९ कायम गरी सो को जानकारी समेत निवेदकलाई दिनुपर्ने देखिएको भनी प्रत्यर्थी मालपोत का.पर्साबाट ०३८।३।४ को निर्णय रहेछ । ३. उक्त निर्णय बदर गराइपाउँ भनी यस रिटनिवेदनमा लिएका जिकिरहरु यसप्रकार रहेछन्ः०३४।३।२१ गते बकसपत्र पाई सो जग्गा ०३५।८।२० गते आफू समेत सम्मिलित भई नापी कित्ताकाट भई नयाँ कायम भएको कि.नं.४१९ लाई स्वीकार गरी भोग चलन गरी आएकोमा अहिले ३ बर्षपछि आएर जग्गा पुगेन भनी भन्न आउँदैमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले यस्तो चोरी कारवाही कित्ताकाट गरी दा.खा.गर्ने गरी निर्णय पर्चा गर्न पाउने मालपोत कार्यालय पर्सालाई कुनै कानूनले पनि अधिकार छैन । सो अनधिकृत काम हो । ०३५।८।२७ मा नापी भई भोगी रहेको जग्गामा ३ बर्षपछि जग्गा नपुग भयो भनी हाल उजूर गर्न प्रमाण ऐनको दफा ३४ ले मिल्ने कुरा होइन । ३ बर्ष पछि आएर जग्गा पुगेन भन्नु लेनदेन व्यवहारको २३ नं., दान बकसको ५, जग्गा मिच्नेको १८ नं.ले समेत नमिल्ने कुरामा मलाई सुनुवाईको मौका सम्म पनि नदिई मेरो सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्ने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको रहेछ । ४. प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाउने ०३८।४।२०।३ को सिंगलबेञ्चको आदेश । ५. प्रत्यर्थी मा.पो.का.पर्साको लिखितजवाफमा जुन जग्गा मध्येबाट केही जग्गा हक हस्तान्तरण भई नक्सामा रेखाङ्कन गराउँदा भूलबाट रेखाङ्कन टुटेमा वा रेखाङ्कनबाट क्षेत्रफल घटबढ हुन गएमा श्रेस्ता र लिखत कायम नहुने रेखाङ्कन कायम हुने कानूनी व्यवस्था भएकोमा मात्र त्यस्तो रिट उजुरीबाट कारवाही गर्न मिल्ने हुँदा त्यस्तो उजुरीको छानबिन गरी