निर्णय नं. ११४६५ - अदालतको अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४६५ - अदालतको अवहेलना भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०८१/०३/२७ २६४ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना फैसला मिति : २०८१।३।२७ ०७६-DF-०००१ मुद्दा : अदालतको अवहेलना निवेदक : मकहुल अहमद लारीको छोरा भारत उत्तर प्रदेश लखनउ लक्ष्मणप्रसाद रोड घर भई जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं.७ स्थित इस्टर्न नेपाल डिस्ट्रिलरीको प्रो. मुज्जफर अहमद लारीको मृत्यु भई मु.स. गर्न एकाघरका छोरा मोहसिन असीम लारी विरूद्ध विपक्षी : वाणिज्य विभाग काठमाडौंमा प्रा.फ.र.नं.७५७८५/०६३/०६४ बाट दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.३१ पुतलीसडक स्थित कार्यालय रहेको म्याक्स इन्टरनेशनलमा कार्यरत अकवर हुसैनसमेत अदालतको मर्यादा र गरिमा बचाइराख्न र न्यायपालिकाको आस्था, विश्वास र भरोसा कायम राख्न तथा न्यायिक निर्णय, आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई दोषीलाई सजाय गर्नु आवश्यक र औचित्यपूर्ण हुने । यो अदालतको अन्तरनिहित अधिकार नै हो । नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने र अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलनाको कसुरका आधारभूत तत्त्वको रूपमा समावेश गरेको भए पनि न्यायको प्रवाहमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने, आक्रमण गर्ने, होच्याउने, अपमानित गर्ने, झुठ्ठा भ्रम फैलाउनेसमेतका कार्यबाट समेत अदालतको अवहेलना हुने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री टिकाराम भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत, श्री सतिश कुमार झा, श्री ओम प्रकाश सिंह र श्री उज्वल घिमिरे विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७८ अङ्क २ नि.नं. १०६३९ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ आदेश न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना : नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतमा दायर भई यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६।६।३० को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (ग) बमोजिम यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छ । तथ्यगत बेहोरा प्रस्तुत मुद्दामा सर्वप्रथम पिताको बक्यौतामा म निवेदकको इस्टर्न नेपाल डिस्ट्रिलरीका नामको जग्गा लिलाम प्रकाशित गरेकोमा पिताका नाउँको बक्यौतामा म निवेदकको जग्गा लिलाम गर्न नमिल्ने भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी नै लिलामसम्बन्धी सम्पूर्ण काम, कारबाही बदर गरेको पाइन्छ । यसरी लिलाम बदर गरेपश्चात् सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण कि.नं.१५४ को जग्गा लिलाम गर्न नपाई राजस्व असुलीको काम अवरूद्ध भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मिति २०६७।११।१ मा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको पाइन्छ । मिति २०६७।१।८ मा भएको आदेश र उक्त पुनरावलोकनको निवेदनसमेतवाट सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश कायम रहेसम्म म निवेदकको जग्गा लिलाम बिक्री गर्न नपाउनेमा आफैले दायर गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाको प्रतीक्षा नै नगरी मिति २०६८।४।२३ मा नै लिलाम गरे गराएबाट विपक्ष