निर्णय नं. ११४६९ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४६९ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७९/१२/२६ १८४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा फैसला मिति : २०७९।१२।२६ ०७९-WO-०८३८ मुद्दाः- उत्प्रेषणसमेत निवेदक : प्युठान जिल्ला, झिमरूक गाउँपालिका, वडा नं.१ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेल विरूद्ध विपक्षी : संसद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपालसमेत समानुपातिक समावेशिता हाम्रो लोकतन्त्रको विशेषता हो । समावेशिता बहुआयामिक अवधारणा भई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय आयामहरू सन्निहित रहने । समावेशिताले आवधिक निर्वाचन र त्यसले सिर्जना गर्ने वैरभावभन्दा माथि उठेर दलहरूबिच निर्णय प्रक्रियामा सहकार्य र सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने । समावेशिताको सिद्धान्तले सामाजिकरूपले पछि परेका वर्ग र समुदायको समेत समानुपातिक समावेशिताको आधारमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व एवं ती निकायहरूमा हुने समस्त निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्ने । राजनीतिक दलहरूले समावेशिताको कार्यान्वयन गर्ने इन्जिनको रूपमा कार्य गर्दै संसद्लाई निर्णय प्रक्रियाको साझा थलोको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस गर्ने हुँदा राजनीतिक दलले खेल्ने भूमिकालाई संविधानको आधारभूत संरचना (basic structure) र यसले निर्धारण गरेको परिलक्ष्यसमेतको रोहमा हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) बहुसंख्यक जनताका प्रतिनिधिहरूले पत्याएका दल वा व्यक्तिले शासन सञ्चालन गर्ने र अन्य दलहरूले सरकार सञ्चालनमा विकल्पहरू तथा वैकल्पिक नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने एवं स्थापित गराउन प्रयत्न गर्ने कुरा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रमुख मान्यता हुने । संविधानको धारा ७६ ले बहुमतको सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गरेर मोटामोटी रूपमा यही कुराको प्रबन्ध गरेको देखिने । हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत बहुमतले सरकार चलाउँछ र अल्पमत विपक्षमा बस्ने । (प्रकरण नं.५) संसद्भित्र विपक्षको उपस्थितिले नीति निर्माणमा विकल्पहरूको प्रस्तुतीकरण र खुला छलफलको माध्यमबाट सही निष्कर्षमा पुग्ने, गलत नीति निर्माण गर्नबाट जोगिने र गरिहालेमा पनि त्यसको आत्मसमीक्षा गरी सच्चिने अवसर प्रदान गर्ने । (प्रकरण नं.६) सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने कुरालाई अलग अलग रूपमा लिइनुपर्ने, कुनै राजनीतिक दल यदि सरकारमा सहभागी हुन्छ भने ऊ विपक्षी रहँदैन । तर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको वा सरकारका कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको भन्नेसम्म आधारमा तत्पश्चात् ऊ विपक्षी रहेन वा उसले आफ्नो धर्म, भूमिका वा हैसियत गुमायो भनी अर्थ गर्नु हामीले अङ्गीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको रोहमा नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) संविधानको धारा १०३ ले संसद्को विशेषाधिकारबारे व्यवस्था गरेकोले संसदीय कार्यको प्रभावकारिताको लागि त्यस्तो विशेषाधिकार जरूरी भई त्यसमा विमति नरहने । तर संविधानले संसदीय विशेषाधिकारलाई अनियन्त्रित रूपमा छोडेको छैन भन्ने कुरा धारा १०३ को उपधारा (१) र (२) को सुरू नै “यस संविधानको अधीनमा रही” भन्ने उल्लेख भएबाट नै स्पष्ट हुने । यसको सोझो र सपाट अर्थ संसद्भित्रको छलफल, काम कारबाही, निर्णय आदि सबै कुरा संविधानको व्यवस्थाको अधीनस्थ हुने । छलफल, काम-कारबाही र निर्णय संविधान अनुकूल भएसम्म त्यसमा कसैले प्