निर्णय नं. ११४७२ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४७२ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०८१/०९/०१ २४५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०८१।९।१ ०७५-WO-११७७ विषयः- उत्प्रेषण परमादेश निवेदक : उत्तमबहादुर लामाको छोरा, हुम्ला जिल्ला, बरगाउँ गा.वि.स. वडा नं. १ परिवर्तित हुम्ला जिल्ला सिमकोट गाउँपालिका वडा नं.३ बस्ने ग्याल्जान लामा विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत निर्देशिकामा भएको कानूनी व्यवस्थाहरूलाई सम्बन्धित अख्तियारवाला कर्मचारीले अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने । बैंकजस्तो जिम्मेवारीपूर्ण संस्थामा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी जिम्मेवारी वहन गरी सेवा प्रवाह गर्न बसेको अधिकारीले सम्बन्धित निर्देशिकाको विषयमा आफू जानकार नभएको भनी लेखाएको विषय सामान्य अवस्थामा स्वीकार गर्ने विषय हुनै नसक्ने । बैंकमा रहेका कर्मचारीहरूले मनोमानी ढंगले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी अख्तियारीबेगर निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम जथाभावी झिक्ने तथा खर्च गर्ने जस्ता कार्यले एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख तथा गरिमामा ठुलो आँच आउने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताहरू बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वस्त नहुने । जसका कारण विस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा जोडिँदै गएको ग्राहकहरूको जीवनपद्धतिमा असुरक्षित महसुस गरी उनीहरू आधिकारिक बैंकिङ प्रणालीबाट टाढा रहन सक्ने हुँदा समग्र वित्तीय व्यवस्थामै नकारात्मक असर पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.३) निर्देशिका, मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन, बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा कर्मचारीभित्रैबाट हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई समेत पूर्वानुमान गरी सोको न्यूनीकरणका लागि तयार गरिएको देखिने । सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, जवाफदेही वहन गराउन तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उत्तरदायित्व वहन गराई चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न तयार गरी अनिवार्य रूपमा लागु गरिएको निर्देशिका तथा manuals को पालना नगर्ने हो भने वित्तीय अराजकतासमेत फैलन सक्ने । (प्रकरण नं.५) कुनै पनि न्यायिक होस वा प्रशासकीय निर्णय नै किन नहोस्, उक्त निर्णयको विश्वसनीयता तथा वैद्यता मापन गर्दा उक्त निर्णय गर्नुपूर्व पालना गरिनुपर्ने पूर्वसर्तहरू तथा कार्यविधिहरू अक्षरश: पालना भएका छन् वा छैनन् भनी हेरिनुपर्ने । निर्णय गर्नुपूर्व स्वच्छ सुनुवाइको पूर्ण पालना भएको र पक्षपातरहित (absence of biasness) अवस्थाको पूर्ण प्रत्याभूति भएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद गुरागाँई प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री ईश्वरप्रसाद भट्टराई र श्री ललितबहादुर बस्नेत तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सपना शाही अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९, २५, २७, ३३, ३४ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः- निवेदनको संक्षिप्त