निर्णय नं. ११४७५ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४७५ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०८१/०८/१७ ३४४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला आदेश मिति : २०८१।८।१७ ०७७–ध्इ–०१६० मुद्दाः– उत्प्रेषण / परमादेशसमेत निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा बस्ने अधिवक्ता शशी बस्नेतसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारसमेत आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गरिने हो र यथार्थमा यो राज्यलाई करको रूपमा जाने रकम नै हो भन्ने मान्यतालाई मध्यनजर राख्दै हाल थालिएका प्रयासलाई थप विस्तारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक क्षेत्रमा विकास भएका सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई मध्यनजर गरी समग्र निजी क्षेत्रको सामाजिक दायित्व निर्वाहलाई अर्थपूर्ण बनाउन र थप व्यवस्थित गर्नका निमित्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै छाता ऐनको आवश्यकता रहेको भनी लिइएको निवेदन जिकिरलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६) व्यवसायहरूले गर्ने सामाजिक योगदानको पहिलो लाभग्राहीको रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति र परिवारलाई नै मान्नुपर्ने । गरिब, पिछडिएका एवं सीमान्तकृत समूहहरूको उत्थानलाई प्राथमिकीकरण नगर्ने कुनै पनि सामाजिक कार्यलाई यथार्थमा उत्तरदायी मान्न नसकिने । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियामक व्यवस्थाले खर्चको विवरण हेर्ने मात्र होइन प्राथमिकता वा क्षेत्रगत रूपमा गरिएका खर्चको सम्परीक्षण गर्ने र अतिगरिब तथा लक्षित समूहको समेत पहिचान गरी उत्तरदायी सामाजिक कार्यको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१७) हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा विद्यमान रहेका गरिबी र आर्थिक असमानता जस्ता समस्याहरूको निराकरण गर्न निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको दायित्व पनि राज्यजत्तिकै हुने हुँदा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमार्फत आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न व्यावसायिक क्षेत्र उत्तरदायी हुनुपर्ने । व्यवसायीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा आफ्ना चिनजानका तथा प्रभाव समूहका व्यक्तिहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, कर छली गर्न वा आफूसँग सम्बद्ध संस्थालाई परोपकारको नाममा चन्दा वा च्यारिटी प्रदान गर्ने, फेस्ट वा कार्यक्रमहरूमा ब्राण्डिङ गर्ने उद्देश्यले प्रायोजन गर्नेलगायत आफ्नो व्यवसाय वा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिका नातेदार वा चिनजानका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य मान्न नसकिने । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा व्यवसायीहरूले आफ्नै हित वा स्वार्थका लागि कोषको रकम अपचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई दण्डस्वरूप जरिवाना एवं सजाय गर्नुपर्ने । तर, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सामाजिक हित, गरिब तथा पिछडिएका समूहको उत्थान र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि गरिएका खर्चहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणाअनुरूप हुने । (प्रकरण नं.२१) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चापागाईं र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विश्वनाथ खनाल, श्री ध्रुव कोइराला र श्री शशी बस्नेत प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६८, अङ्क ६, नि.नं. ८६२७ ने.का.प. २०६४, अङ्क ११,