निर्णय नं. ११४७७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४७७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०८१/०४/१६ २०१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी फैसला मिति : २०८१।४।१६ ०८०-WO-०६०८ मुद्दा:- उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत निवेदक : बैतडी जिल्ला साबिक गुरूखोला गा.वि.स. वडा नं.१ हाल दशरथचन्द नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने कालु चन्दको नाति रणबहादुर चन्दको छोरा हाल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, भैरहवामा प्र.व.ना.नि. पदमा कार्यरत विनयबहादुर चन्दसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत तलबमान नमिलेको विषय सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको तलबमानको विषय मात्र नभई बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीले खाइपाइ आएकोभन्दा घटी र आफूभन्दा एक तह मुनिको दर्जामा रहेका प्रहरी कर्मचारीले पाउने तलबभन्दा घटी तलबमानमा रही काम गर्नुपर्दा बढुवा भएको आत्मसम्मान बोध गर्नसम्म पनि नपाएको अवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्डलाई समेत क्षीण तुल्याउने सम्भावना हुने । तलबमान नमिल्दा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले हिनताबोध गर्नु व्यक्तिगत विषय हुन सक्ने तर प्रहरी संगठनभित्र एउटा तहमा काम गर्ने समग्र प्रहरी कर्मचारीले हिनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य कुरा नभई अप्रत्यक्ष रूपमा यसले प्रहरी संगठनलाई मात्र कमजोर बनाउने होइन मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको सेवा प्रवाहको स्थितिमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुँदा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, डा. श्री टीकाराम भट्टराई र विद्वान् अधिवक्ता डा. श्री गणेश रेग्मी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री अच्युतमणी न्यौपाने अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.शारङ्गा सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:- रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य नेपाल सरकारले मिति २०७१।०१।०८ मा साबिकको प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई खारेज गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी गर्यो । नयाँ जारी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ९(१)(च)मा प्रहरी निरीक्षक पदपूर्तिमा साबिकको ऐनमा भएको व्यवस्था (खुलाबाट ५०% र बढुवाबाट ५०%) भन्दा केही फरक हुने गरी (खुला प्रतियोगिताबाट ६०% र सईको बढुवाबाट ४०%) गर्ने व्यवस्था गरियो । नयाँ व्यवस्था मुताविक पदपूर्ति गर्दा हरेक वर्ष हुने सईको बढुवामा प्रति बढुवा १०% कम विभागीय उम्मेदवारले प्रहरी निरीक्षकको पदपूर्तिको अवसर उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भई बढुवाको अवसरबाट लामो समयसम्म वञ्चित रहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । यसै क्रममा लामो समयसम्म एकै दर्जामा बस्दा प्रहरी कर्मचारीको मनोबल र कार्य सम्पादनमा समेत असर परेको भन्दै प्रहरी नियमावली, २०७१ लाई मिति २०७८।१०।०३ मा नवौं संशोधन गरी हामी निवेदकलगायतका सईलाई प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा बढुवा गरियो । हामी निवेदक साबिक पद प्रहरी नायब निरीक्षक (प्र.ना.नि.) पदमा रहँदा सुरू तलब स्केल रू. ३०,२००।- र ग्रेड रू. १,००७।- का दरले ८ ग्रेड गरी जम्मा रू ३८,२५६।– तलब खाइपाइ आएका थियौं । प्रहरी महानिरीक्षकको मिति २०७८।१२।१७, १८, १९ र २० गतेको निर्णयअनुसार १,४१८ (एक हजा