निर्णय नं. ११४८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०८१/०५/१३ २६१ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल आदेश मिति : २०८१।०५।१३ ०८०-WF-००६० मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : खड्गबहादुर पहारीको नाति रमेश कुमार पहारीको छोरा पाल्पा जिल्ला तानसेन नगरपालिका, वडा नं.३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.४ बालुवाटार घर बसोबास भई हाल कारागार कार्यालय, पुतलीसडक काठमाडौंमा थुनामा रहेको अनुराग पहारी विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहलसमेत मुलुकी देवानी संहिता, २०७५ भदौ १ गतेबाट मात्र लागु भएको हुँदा बिगो नतिरेमा भोग्नुपर्ने कैदको सजायको हकमा कारोबार हुँदाको समयको कानून अर्थात् मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १९ नं. को व्यवस्था नै आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुदर्शन थपलिया र श्री ओमकृष्ण श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बाबुराम भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम तथा यस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी संयुक्त इजलासको मिति २०८१।३।१० को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(घ) बमोजिम यस अदालतमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः तथ्यगत बेहोरा म निवेदकले विपक्षीमध्येको विरेन्द्रलाल श्रेष्ठसँगको लेनदेन कारोबारका सिलसिलामा मिति २०६८।१२।१५ मा भुक्तानी पाउने गरी निवेदकको नाममा खाता रहेको रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लि.को रू.२५,००,०००।- को चेक विपक्षी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई दिएको थिएँ । उक्त चेकबमोजिमको रकम खातामा समयमा जम्मा गर्न नसकेकोले विपक्षीले चेक बाउन्स गराई चेक अनादर मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गर्नुभएको रहेछ । सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरा नाममा जारी भएको म्याद मेरो घरमा नल्याई बाहिर बाहिर नै मिलाएर घर दैलोमा टाँस गरिएको बेहोरा उल्लेख गरी म्याद तामेल भएको कारणबाट मुद्दामा प्रतिवाद गर्न नपाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित हुन परेको यथार्थता हो । यसरी एकतर्फी रूपमा वादी दाबीबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चेकबमोजिमको बिगो रू.२५,००,०००।- को सावाँ ब्याज विपक्षी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठले भरिपाउने ठहरी मिति २०७४।०३।२० मा फैसला भएको र फैसलाबमोजिम बिगो भरिपाउँ भनी विपक्षी विरेन्द्रलाल श्रेष्ठको दरखास्त परेपछि म निवेदकको जायजेथा फेला नपरेको भनी बिगोबापत २ वर्ष थुनामा राखिपाउँ भनी निवेदन दिनुभएको रहेछ र निवेदन मागबमोजिम नै थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०४।२३ मा २ वर्ष थुनामा राख्ने आदेश भई म निवेदक मिति २०८०।०१।३० देखि कारागार कार्यालय डिल्लीबाजार थुनामा बस्दै आएको छु । म निवेदकलाई २०७४।०३।२० मा भएको फैसलाबमोजिमको बिगोबापत कैद गर्दा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ४१ नं. आकर्षित हुन्छ । हालको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसैले आकर्षित नै न