निर्णय नं. ११४८९ - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४८९ - जबरजस्ती करणी भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०८१/०५/१२ ३३८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल फैसला मिति : २०८१।०५।१२ मुद्दाः जबरजस्ती करणी ०७७-CR-१०५७ पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित नाम उजेलीनगर (क) को जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : बुद्धिराम वि.क. छोरा चितवन जिल्ला (साबिक पटिहानी गा.वि.स. वडा नं. ८) हाल भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने राजन वि.क. ०७७-CR-१२२० पुनरावेदक / प्रतिवादी : बुद्धिराम वि.क. छोरा चितवन जिल्ला (साबिक पटिहानी गा.वि.स. वडा नं. ८) हाल भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने राजन वि.क. विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : परिवर्तित नाम उजेलीनगर (क) को जाहेरीले नेपाल सरकार जबरजस्ती करणीको उद्योगबाट नाबालिकामा परेको मनोवैज्ञानिक र मानसिक असर तथा पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा परेको प्रतिकूल प्रभावसमेतका पक्षलाई अनदेखा वा उपेक्षा गर्न नमिल्ने । कुनै कसुरका सम्बन्धमा मनसाय तयारीका चरण पार गरी कसुर सम्पन्न गर्ने तहको कार्य गरेको तर कुनै कारणले कसुर भई नसकेको अवस्थामा उद्योगको कसुर मानिने हुँदा पीडितलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ र त्यस्तो उद्योगसँग सम्बन्धित मूल कसुरमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेछ भने उद्योगको कसुरमा पनि पीडितलाई भएको हानि नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार स्वतः अन्तरनिहित हुने । जबरजस्ती करणीको पूर्ण अपराध नभएको र कसुरको उद्योग मात्र भएकोमा क्षतिपूर्ति भराउन इन्कार गर्दा पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारमा आघात पर्ने तथा कानूनले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने गरी गरेको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूलसमेत हुने । (प्रकरण नं.२०) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सविता शर्मा प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री तिलबहादुर भट्टराई अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७३, अङ्क ७, नि.नं.९६३३ ने.का.प.२०७६, अङ्क १२, नि.नं.१०४०८ सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ सुरू तहमा फैसला गर्नेः मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री गायत्रीप्रसाद रेग्मी चितवन जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री मुहम्मद साविर हुसैन माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रताप के.सी. उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास फैसला न्या.महेश शर्मा पौडेल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी दुवैतर्फबाट पुनरावेदन पत्र दायर भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः तथ्य खण्ड म जाहेरवालाको छोरी वर्ष १२ की हाल नाम परिवर्तित ३५ भरतपुर (२१) ०७५/०७६ मिति २०७५/०७/२४ गतेका दिन साँझ साथीहरूसँग भैलो खेल्नका लागि जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं.१३ गंगानगरतर्फ गएकीमा भैलोमा नाच्ने व्यक्ति रजिना परियार नआई पुगेकीले निजलाई लिन भनी अन्यायी राजन वि.क.ले बाइकमा राखी रजिना परियारको घर उजेलीनगर जाने भनी गएका थिए । उजेलीनगरतर्फ नगई निज अन्यायीले छोरीलाई जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं. २२ पकौडी स्थित एकान्त सुनसान ठाउँमा धान खेतमा लगी जबरजस्ती छोरीले लगाएको पाइन्ट र पेन्टी खोली धान खेतमा सुताई एक हातले मुख थुनी, एक हातले घाँटी अँठ्याई, डर त्रासमा