निर्णय नं. ११४९० - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४९० - जबरजस्ती करणी भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०८०/०६/२४ ४७१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०८०।०६।२४ ०७६–ऋच्–०३१६ मुद्दाः जबरजस्ती करणी पुनरावेदक / वादी : परिवर्तित ईनर्वा (च) को जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने उसमान मियाको छोरा नुर अल्हक भन्ने नुरल हकसमेत मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेपश्चात् प्रहरीलगायत अनुसन्धान अधिकारीहरूबाट सङ्कलित प्रमाणसमेतका प्रमाणहरू प्रमाण ग्राह्यताको कसीमा (तयगअज कतयलभ या बमmष्ककष्दष्ष्तिथ या भखष्मभलअभ) परीक्षण हुने । अदालतले फौजदारी मुद्दामा साक्षी परीक्षणका सर्वमान्य विधि प्रयोग गर्दै प्रमाणको ग्राह्यताको यकिन गर्ने । प्रमाण विधिशास्त्रमा ग्राह्यताको कोणबाट सामान्यतया प्रमाणहरूलाई ग्राह्य प्रमाण (बमmष्ककष्दभि भखष्मभलअभ), अग्राह्य प्रमाण (लयल–बमmष्ककष्दभि भखष्मभलअभ) र कि त ग्राह्य वा कि त अग्राह्य (भष्तजभच बमmष्ककष्दभि यच लयल–बमmष्ककष्दभि) भन्ने वर्गीकरण गर्ने । अभियोजन पुष्टि हुन ग्राह्य प्रमाणको प्राचुर्यता हुनुपर्ने भएकोले अदालतले प्रमाण परीक्षणको विधि जाहेरवाला वा विशेषज्ञको बकपत्र, अनुसन्धानमा सङ्कलित प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण, वस्तुस्थितिका मानिसहरूले व्यक्त गरेका रायको सच्याईको पुनर्पुष्टिलगायतका आवश्यकीय विधिहरूसमेत अवलम्बन गर्दै सङ्कलित प्रमाण ग्राह्य हुन् वा अग्राह्य हुन् सोको यकिन गरिने । (प्रकरण नं.४) फौजदारी मुद्दामा कतिपय साक्षीहरू वा पीडिति स्वयंले पनि मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा अनुसन्धान तहकिकातमा व्यक्त गरेको बेहोराभन्दा विपरीत बेहोरा व्यक्त (जयकतष्भि कतबतझभलत) गर्न सक्ने अवस्था देखिने । अदालतले त्यस्ताविपरीत कथनसमेतका सम्पूर्ण अवस्थालाई समग्र मुद्दाको रोहबाट जाँच गरी ग्रहणयोग्य वा ग्राह्य गर्न नसकिने प्रमाणको रूपमा अवलम्वन गर्न सक्ने । विशेषतः विपरीत कथनको अवस्था आर्थिक लेनदेन वा सामाजिक राजनीतिक प्रभाव वा धाकधम्की वा अन्य प्रभावका कारणले हुन सक्ने सन्दर्भमा अदालत सचेत रहनुपर्ने । पीडित बालबालिका भएमा वा रोगग्रस्त भएमा वा गरिबी वा अन्य दबाबका कारणले विपरीत हुनपर्ने स्थिति हुन सक्नेतर्फ झनै गम्भिर हुनुपर्ने । साथसाथै फौजदारी जस्तो गम्भीर आरोपका मुद्दामा कोही पनि निरपराध व्यक्ति दण्डको भागिदार हुन नपरोस् र शंकारहित कसुरदारले सजायबाट उन्मुक्ति पनि नपाओस् भनी फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई हरक्षण शीर्ष स्थानमा राखिने । (प्रकरण नं.८) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद दाहाल प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री नवराज तिमिल्सिना र श्री विमला खनाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६२, अङ्क ११, नि.नं.७६२६ ने.का.प.२०६७, अङ्क २, नि.नं.८३११ ने.का.प.२०७२, अङ्क ५, नि.नं.९३९३ ने.का.प.२०७६, अङ्क १, नि.नं.१०१७२ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ प्रमाण ऐन, २०३१ सुरू तहमा फैसला गर्नेः मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री महेन्द्रबहादुर कार्की पर्सा जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री लेखनाथ घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री मदन पोख्रेल उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजला