निर्णय नं. ११४९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०८२/०३/१० १२३४ सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल आदेश मिति : २०८२।०३।१० ०८१–ध्ँ–०००७ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत निवेदक : सिन्धुली जिल्ला, महादेवस्थान गाउँ विकास समिति, वडा नम्बर ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय, नख्खु, ललितपुरमा थुनामा रहेका, इन्द्रबहादुर माझीको छोरा, राजन माझीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत माफी, मुलतबी पाउने विषयलाई कसुरदार वा कैदी बन्दीको अधिकारको रूपमा लिन नमिल्ने र यो राष्ट्र प्रमुखको विशेषाधिकारको विषय देखिए तापनि यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी, भेदभावपूर्ण वा गलत ढङ्गले गर्न नमिल्ने । संविधानको परिपालक र संरक्षकको भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको अन्तिम फैसलाबाट ठहर भएको दण्ड, सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने जस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील अधिकारको प्रयोग अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हुन सक्ने कुराको परिकल्पना संविधानले गरेको भनी मान्न नसकिने । उक्त अधिकारको प्रयोग निश्चित मापदण्डमा आधारित भई पारदर्शी ढङ्गले संविधानवाद, विधिको शासन तथा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १०) पीडितको अधिकारको व्याख्या गर्दा अभियुक्तको संविधानप्रदत्त स्वच्छ न्यायको हक सङ्कुचित नहुने गरी सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनु पर्ने । अभियुक्तको स्वच्छ न्यायको हक केवल मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा मात्र सीमित नरही सोको परिणाम अर्थात् फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म नै विस्तारित भएको मान्नुपर्ने । मुद्दामा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम पाउन सक्ने छुट, सुविधा आदि पाउँदा वा निजसँग सम्बन्धित अन्य कुनै निर्णय आदि हुँदा निजलाई स्वेच्छाचारी वा भेदभावपूर्ण ढङ्गले त्यस्तो छुट, सुविधा आदिबाट वञ्चित गरिएमा निजको स्वच्छ न्यायको हकमा आघात पुग्न गएको मान्नुपर्ने । निजले पाउन सक्ने छुट, सुविधा आदिका सम्बन्धमा पीडितका धारणा विचारणीय हुँदाहुँदै पनि पीडितको धारणालाई नै बाध्यात्मक रूपमा मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गरिएको खण्डमा निर्णयकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा न्यायिक मन प्रयोग गरी उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने स्थिति नरहने । यस आधारबाट पनि सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमी तथा कैदकट्टा जस्ता निर्णयमा पीडितको सहमति वा मन्जुरी अनिवार्य नहुने । (प्रकरण नं. ४९) कैदकट्टा वा कैद छोट्याउने विषय कैदीको अधिकार नभई सहुलियतको विषयसम्म भएको र यो प्रशासकीय अधिकारीको स्वविवेकको विषय भए तापनि यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी वा भेदभावपूर्ण तरिकाले (बचदष्तचबचष्थि बलम मष्कअचष्mष्लबतयचष्थि) भएमा अदालतले त्यस्ता निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ६५) यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक भारती शेर्पा विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत (ने.का.प. २०८१, अङ्क ५, नि.नं. ११२७७) भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा कैदकट्टीको प्रक्रियामा पीडितको सहमति अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने गरी मिति २०८०।०७।१६ मा भएको आदेश (फैसला) को प्रकरण ३७ को परमादेश जारी गरिएको विषयको देहाय (ग) मा, “कैदकट्टी गर्ने/ कम गर्ने,