निर्णय नं. १५६६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५६६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाऊँ । भाग: २४ साल: २०३९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०३९/०६/१० २६१७ निर्णय नं. १५६६ ने.का.प. २०३९ अङ्क ६ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १८०३ आदेश भएको मिति : २०३९।६।१०।१ मा निवेदक : जि.रुपन्देही शंकर नगर गा.पं.वार्ड नं.३ शंकर नगर घर भई हाल जिल्ला कारागार रुपन्देही भैरहवामा थुनामा रहेकी लक्ष्मीदेवी गुरुङ्गको हकमा निजको भाइ ऐ.बस्ने प्रेमराज गुरुङ्ग विरुद्ध विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश, अञ्चलाधीशको कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल जि. रुपन्देही, जेलर जिल्ला कारागार जि.रुपन्देही भैरहवा, बुटवल प्रहरी थाना बुटवल जि.रुपन्देही विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) लेनदेन नासो सम्बन्धका कुराको विषयलाई लिई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ प्रयोग हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे उल्लिखित मुद्दा : आदेश न्या.बासुदेव शर्मा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३९।२।२८।६ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : २. तथ्य : देवनारायण गुरुङसँग दिदी लक्ष्मीदेवीको विवाह भएकोमा सौता समेतसँग नमिली सम्बन्धबिच्छेद गरी पाउँ भनी ०३८ बैशाखमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दिदीले फिराद गर्नु भएकोमा करावाई चल्दैछ । दिदी र मेरो आमा मलाई समेत ६०।७० हजारको सुन नगद नासो राख्न दिएको दिलाई पाउँ भनी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयमा देवनारायणले उजूर गर्नु भएको छ। विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले आमा म र दिदीलाई समाई दावी बमोजिम नगद जिन्सी बुझाउन हाम्रो रोहवरमा आमालाई कागज गराएको थियो, कानूनले अधिकार नभएको निकायले गराएको कागजको कुनै मान्यता नहुने अ.बं.३५ नं.ले व्यवस्था गरेकोले चूप लागी बसेको थियौं, यस्तैमा ०३९।१।३ मा आमा रणकुमारीलाई समाई थुनामा राखिएकोले आमाको हकमा म प्रेमराजले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भनी लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा निवेदन दिई कारवाई भई ०३९।२।१३ का दिन पेशीको तारेख भएको सोही दिन म र दिदीलाई पक्री अञ्चलाधीश कार्यालयमा लगी दिदीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखेको छ भनी पूर्जि दिईयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन ३ (२) (क) को अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्द राखिएको भन्ने छ । दिदीबाट देशको शान्ति सुरक्षा कुनै खलल हुने कतै कार्य भए गरेको छैन । बदनियत साथ सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखेको छ । ३. संक्षिप्त जिकिर : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ (१) ले मौलिक हक प्रदान गरेको छ । दिदीलाई थुनामा राख्ने आदेश गर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न नजरबन्द राखेको भन्ने छ । दिदीको देवनारायणसँग सम्बन्धबिच्छेद मुद्दा परेको र देवनारायणले आमा रणकुमारीले नासो लिएको दिइनन् भन्ने बाहेक अरु कुनै मुद्दा झैझगडा छैन । यस्तो झगडा हुने संभावनाले नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्था खलल पर्ने संभावना भएको भनी ऐनको उद्देश्यको विपरीत थुनामा राखेको हुँदा दिदीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको प्रष्ट छ । ४. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन विशेष परिस्थिति अवस्था जसमा देशमा शान्ति व्यवस्थामा असर पर्दछ, त्यस्तोमा मात्र प्रयोग हुने र अरु साधारण कानून अन्तर्गत पर्ने