निर्णय नं. ११४९४ - परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४९४ - परमादेशसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७६/०९/२१ ३२० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०७६।०९।२१ ०६७–ध्इ–१०४३ मुद्दाः परमादेशसमेत निवेदक : जिल्ला महोत्तरी, गा.वि.स. डाम्ही मडैई वडा नं. ५ बस्ने उदितनारायण झाको छोरा वर्ष ३१ को दिपेन्द्र झा, जिल्ला रूपन्देही वेतकुइया गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ६३ को अव्दुल मजित देवान, जिल्ला धनुषा, लक्ष्मीपुर वगेवा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने वर्ष २० को पूजा यादवसमेतको वारेस भई आफ्नो हकमा समेत जिल्ला सर्लाही, गौरीशंकर गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला, बालकोट गा.वि.स वडा नं. ९ बस्ने वर्ष ३२ को अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा झडप, मुठभेड आदि हुन सक्तछन्; त्यस अवस्थामा आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार गरिएको सुरक्षा कारबाहीमा कसैको ज्यान मर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ र त्यसलाई गैरकानूनी कार्यको रूपमा लिन नमिल्ने । तर कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रणमा लिइसकेपछि कथित मुठभेडको बहाना बनाई हत्या गर्नु वा निजउपर अत्याधिक र अनुचित बल प्रयोग गरी ज्यान मार्ने कार्य गर्नुलाई उचित कार्य ठान्न नसकिने । (प्रकरण नं. २९) कानूनद्वारा अधिकार दिइएको आधिकारिक न्यायिक निकायबाट भएको कानूनसम्मत आदेशबाट हुने मृत्युवरणबाहेक राज्यपक्षबाट भएका सबै व्यक्तिहत्यालाई गैरन्यायिक हत्या मानिने । गैरन्यायिक हत्या हुनका लागि सोची सम्झी योजनाबमोजिमको हत्याअगाडि नै न्यायिक निर्णयबाट अनुमति नरहेको, न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय कानूनबमोजिम स्थापित अदालत नरहेको र जुन निर्णयमा सभ्य मानिसले स्वच्छ न्याय पाउनका लागि स्वीकार गरिएका सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता नरहेको अवस्थामा गरिएको व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार छिनिएको अवस्थालाई गैरन्यायिक हत्या मानिने । (प्रकरण नं. ८) कसैले नेपालभित्र जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि वा जस्तोसुकै अपराधको आरोप लागेका वा देशभित्र जस्तोसुकै आपत वा समस्या उत्पन्न भए पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट वा अदालतको अनुमति वा स्वीकृतिबाट वा कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिन वा कुनै व्यक्तिको हत्या गर्न नसकिने । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कसैले कसैको हत्या गर्न वा हत्याको आदेश वा अनुमति दिन सक्दैन किनकि कसैको बाँच्न पाउने मौलिक हक हनन गर्ने गरी कसैलाइ मृत्युदण्ड दिने गरी नेपालमा कुनै कानून नै बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १०) जुन देशमा मृत्युदण्ड प्रतिबन्धित छ र व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक अपहरण हुने गरी कुनै कानून बनाउनसमेत पाइदैन, त्यो देशमा सबै अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तव्यभित्र पर्ने । त्यसका लागि देशभित्रको प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्वक आफ्नो जीवनयापन गर्ने अवसर प्रदान गर्न शान्ति भंग हुने गतिविधि नियन्त्रणमा सरकारका तोकिएका सुरक्षा निकायहरूले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने । तर बलको प्रयोग गर्दा कानूनको परिधिको उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने । (प्रकरण नं. २०) प्रत्येक व्यक्तिको अमूल्य जीवनको अन्त्य हत्या जस्तो जघन्य कृत्यबाट हुँदा राज्य गुमनाम बस्न नसक्ने । प्रत्येक व्यक्तिप्रति राज्यको समान दायित्व हु