निर्णय नं. ११४९६ - परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११४९६ - परमादेशसमेत भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०८०/०९/२० २५६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०८०।०९।२० ०८०-WO-०२१९ मुद्दा:- परमादेशसमेत निवेदक / पक्ष : टंकबहादुर कार्कीको नाति, रामहरी कार्कीको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने रामकुमार कार्की विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत कुनै व्यक्ति विनाकारण वा राज्यको निकायको लापरबाही, हेलचेक्राइँ वा राज्यले नियतबस वा जानेर वा नजानेर गलत अनुसन्धान तथा अभियोजनका कारण दोषी ठहराई कैद सजाय वा जरिवाना भोग्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा अन्य धेरै अधिकारको हनन हुने । विनाकारण कैद सजाय वा जरिवानाका कारण त्यस्ता व्यक्तिलाई सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा गम्भीर असर पुग्ने । राज्यका अधिकारीको कारण निर्दोष कुनै व्यक्तिले कैद सजाय भोगिरहेको प्रमाणित हुँदा त्यस्ता व्यक्ति कैदबाट मुक्त त हुन्छन् नै तर पुनः समाजमा स्थापित हुन उसले आफ्नो जीवन शून्यबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन सक्ने । कैद बस्नुपरेको कारणबाट त्यस्ता व्यक्तिले कमाईको अवसर, आफ्नो तथा पारिवारिक वृत्ति विकासको अवसर, व्यक्तिगत तथा समाजिक सम्बन्धबाट वञ्चित हुन परेको कारण त्यस्ता व्यक्तिलाई असंख्य पीडा तथा हानि हुने हुँदा राज्यले उसलाई कैदपूर्वको स्थितिमा पुराउन नसके पनि कैदबाट भएको हानिको परिपूरण गर्न, जीवनयापनलाई पुनः सरल तरिकाबाट सुचारू गर्न, समाजमा पुनः स्थापित गर्न राज्यले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी त्यस्ता पीडितको न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) कानूनको शासन, न्यायको हक, अपराध पीडितको हक अधिकारलाई लोकतान्त्रिक मुलुकको विशेषताका रूपमा हेरिने । नेपालको संविधानले अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्न अपराध पीडितको अधिकार सुनिश्चित गरेकोले कुनै पनि आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई राज्यले गलत तरिकाबाट दोषी ठहर गरी कैद सजाय दिइन्छ र पछि ऊ निर्दोष ठहरिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि पीडितको रूपमा हेर्नुपर्ने र राज्यले त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यायको सुनिश्चितताको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) अतः कुनै व्यक्तिलाई झुठो आरोप र गलत अभियोजनका कारण सजाय गरी कैदमा राखिएकोमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएको व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने उचित क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा ६ महिनाभित्र कानूनको मस्यौदा निर्माण गरी संसद्मा पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सागरबहादुर के.सी., श्री गोपाल पाण्डे र श्री राजेन्द्र अधिकारी विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७५, अङ्क ८, नि.नं.१००६९ ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२५० ने.का.प.संवैधानिक इजलास खण्ड २०७५, नि.नं. ०००६ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः- तथ्य खण्ड म रिट निवेदकउपर कथि