निर्णय नं. ८५४० - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८५४० - परमादेश भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६७/०२/०५ ७२८५ निर्णय नं. ८५४० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजालस माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०१४९ आदेश मितिः २०६७।२।५।४ विषयः परमादेश । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पव्लिक) का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा.वडा न. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § खाद्यान्नको अधिकारको अभावमा स्वतन्त्रताको हक उपभोग हुन सक्दैन र खाद्यान्नको अभावको जीवन सम्मानपूर्वक हुँदैन । तसर्थ स्वतन्त्रता र खाद्यान्नको अधिकार Right to Food एकअर्काको Mutually Inclusive हक हुन् । मानिसको लागि Dignified Life अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेको मानवीय मूल्य, मान्यता र मर्यादामा आधारित जीवन हो । नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको लागि लोक कल्याणकारी राज्यमा परिणत गर्न समर्पित राज्यले आफ्ना नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनधनको सुरक्षा गरी मर्यादित र सम्मानीत मानवीय जीवनका लागि अपरिहार्य न्यूनतम् आवश्यकता जस्तैः खाद्यान्न, पानी, वास, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, गोपनीयता, शिक्षा, कपडा वस्तुहरू बजारमा सबैको आर्थिक रूपले पहुँच पुग्ने र सबैले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन्छ । सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक उपभोग गर्न कम्तीमा पनि खाद्यान्नमा अधिकार Right to Food जस्तो Basic Necessity मा प्रत्येक नागरिकको पहुँच हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § नागरिकलाई रोजगारीको हक, मौलिक हक प्रदान भएपछि रोजगारीको हकलाई व्यवहारमा उतार्न आर्थिक कार्यक्रम, नीति, कानून र वातावरण बनाई शिक्षा र तालिम प्रदान गरी रोजगारी पाउने वातावरण सिर्जना गरी दिनुपर्ने राज्यको ऋयचचभकउयलमष्लन म्गतथ कर्तव्य समेत सँगसँगै सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.५) § रोजगारीको लागि स्वस्थ्य शरीर, तन्दुरुस्तीपन र काम गर्न सक्ने उमेर आवश्यक पर्दछ । नावालकलाई काममा लगाउनु हुँदैन । बृद्ध उमेरका जेष्ठ नागरिकहरूले काम गर्न सक्दैनन् । तर राज्यको Employment Policy अनुसार रोजगारको अवसर सबै योग्य नागरिकलाई प्रदान गर्न पनि कुनै निश्चित उमेर पूरा भएपछि रोजगारीबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुपर्छ । आजीवन रोजगार राज्यले ग्यारेण्टी गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८) § खाद्यान्नमा Access र खाद्यान्न Available गराई दिनु राज्यको कर्तव्य हो । खाद्यान्नको अभावमा खाद्यान्नको अधिकार Right to Food को हक निरर्थक हुने र खाद्यान्नको अधिकार निरर्थक भएपछि नागरिकहरूको धारा १२(१) को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उपभोग हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) § जनताको जीउधनको सुरक्षा र संरक्षण गर्न मात्र होइन खाद्यान्नको अधिकार उपभोग गर्न भोकमरी हुन नदिने पनि राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले आफ्नो कावुभित्रको हरसम्भव उपाय परिचालन गर्नुपर्दछ । कावु वाहिरको परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा राज्यको लापरवाही ढीलासुस्ती वा निर्णय लिनमा ढिलाइको कारण खाद्यान्नको अभावले गर्दा नागरिकहरूको ज्यान जान्छ भने सरकार त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.२५) § खाद्यान्न अभावमा मानिस मर्न सक्छ भने खाद्यान्नको अभावमा गर्भवती महिलाको पेटमा भएको वच्चा कुपोषणबाट पीडित हुन जान्छ, वालवालिका, बृद्धबृद्धा, रोगी, असहाय, अपाङ्गहरू मर्न सक्छन । त्यसैले नागरीकहरूको खाद्यान