निर्णय नं. ११५०५ - सरकारी पर्ती जग्गा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११५०५ - सरकारी पर्ती जग्गा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७९/१२/१३ ४०७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी फैसला मिति : २०७९।१२।१३ ०६७-CR-००९६ मुद्दा: सरकारी पर्ती जग्गा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : इन्द्रमान सिंहको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ पुरानो बानेश्वर बस्ने चिरञ्जिवीलाल राजभण्डारीसमेत भ्रष्टाचार शब्द यति ब्यापक छ कि यसलाई निश्चित परिभाषामा सीमित गर्नु आफैँमा कठिन र जोखिमपूर्ण भएकै कारण विधायिकाले यसको खास परिभाषा नगरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिने केही कसुर र त्यसको सजाय मात्र उल्लेख गरेको तथ्य बोधगम्य भएबाट ऐनमा वर्णित कसुर मात्र भ्रष्टाचारको पूर्ण सूची (exclusive list) हुने भनी मान्न नमिल्ने र सोभन्दा बाहेकका कसुरसमेत भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्न सक्छन् भन्ने देखिने । भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुनका लागि आरोपित व्यक्तिले गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने । जुनसुकै नियतले गरिएको भए तापनि कुनै काम कारबाही वा निर्णयको परिणाम सामान्यत एकै हुन्छ तर सोही काम कारबाही वा निर्णय असल नियतले गरिएको भएमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भनी मान्न नमिल्ने तर सोही कार्य आफू वा अरू कसैलाई गैरकानूनी लाभ वा सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने बदनियतले गरिएको भएमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिभाषाभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.१९) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केसरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री मदन रेग्मी र श्री रमेश प्रसाद खनाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४६, अङ्क ७, नि.नं.३८८३ ने.का.प.२०५९, अङ्क ३/४, नि.नं.७०७७ सम्बद्ध कानून : मालपोत ऐन, २०३४ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र २०५९ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ सुरू तहमा फैसला गर्नेः अध्यक्ष मा. न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्की सदस्य मा. न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र विशेष अदालत, काठमाडौं फैसला न्या.नहकुल सुवेदी : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।१०।२७ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोट आदर्श गा.वि.स. वडा नं.१, २ र ३ मा पर्ने अधिकांश नारायणी नदी किनारका सार्वजनिक जग्गाहरू मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र गैंडाकोट निवासी ईश्वरीप्रसाद पौडेलसमेतको मिलेमतोमा आफू र आफ्ना नातेदारहरूको नाममा दर्ता गरेको हुँदा त्यस्ता नारायणी नदी किनाराका सार्वजनिक जग्गा बदर गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गैंडाकोट बस्ने गोपाल पौडेल र कृष्ण सापकोटाको मिति २०६०।१।२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी निवेदन परी उक्त निवेदन उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा सरकारी पर्ती जग