निर्णय नं. ११५०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११५०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०८१/०७/०४ २२७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल आदेश मिति : २०८१।०७।०४ ०७९-WO-०६०६ विषयः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : ललितपुर जिल्ला साबिक सिद्धिपुर गा.वि.स. वडा नं.२ हाल महालक्ष्मी नगरपालिका वड नं.६ बस्ने महन्तबहादुर महर्जन विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भू-उपयोग ऐन, २०७६ को प्रयोगका सम्बन्धमा गरिएका सारभूत व्यवस्थाहरूलाई उक्त ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख गरेको प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकको व्यवस्था गरी धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको पाइने । संविधानमा व्यवस्था रहे पनि विपक्षी महालक्ष्मी नगरपालिकासमेतले निवेदकको निजी हकभोगको जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने गरी निर्णय गर्दासमेत निवेदकलाई कुनै जानकारी वा सूचना नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी एकतर्फी रूपमा गरेको निर्णय संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त र उचित कार्यविधिअनुरूपको भई न्यायोचित रहेछ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ नेपालका भूमि स्रोतहरूको प्रभावकारी र दिगो उपयोगका साथै आर्थिक लाभ र कृषि उत्पादकता बढाउने आवश्यकताका लागि बनेका कानूनहरू हुन । भू-उपयोग ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार, राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र सबै वर्गहरूको दीर्घकालीन लाभका लागि भूमिको वर्गीकरण, उचित उपयोग र कुशल व्यवस्थापन गर्नका निमित्त उक्त ऐन तथा नियमावली बनाइएको हो । भूमिको उपयोग तथा वर्गीकरणको योजनामा स्थानीय सरकारको विशेष भूमिका रहेको हुँदा ऐन तथा नियमावलीले स्थानीय तहका सरकारलाई स्थानीय भूमि क्षेत्रसँग राम्रोसँग जोडिएका कारण भूमि सुधार र प्रयोगको प्रमुख सरोकारवालाको रूपमा स्वीकार गरी सम्बन्धित क्षेत्रको भू-वर्गीकरण गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रदान गरेको पाइने । सो अधिकारअन्तर्गत जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, आदि विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाले जग्गाको उचित उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण भए तापनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने जग्गाहरूको वर्तमान उत्पादकत्व र प्रयोगसमेतका आधारमा आवश्यक कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गरी लागु गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामसुन्दर श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायधिवक्ता श्री घनश्याम ओझा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान भू-उपयोग ऐन, २०७६ आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम यस अदालतको आदेश यस प्रकार रहेको छ:- रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा म निवेदक महन्तबहादुर महर्जन ललितपुर जिल्ला, महालक्ष्मी नगरपालिका, वडा नं.६ सानागाउँमा स्थाई बसोबास गरी मेरो नाममा मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा साबिक