निर्णय नं. ११५०८ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११५०८ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०८०/११/१६ ३७७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल आदेश मिति : २०८०।११।१६ ०७९-WO-०३५० विषय:- उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.... लालदरबार अवस्थित होटल याक एण्ड यतिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. श्री लवेन्द्र सिंह मल्ल विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था सरकारद्वारा राजपत्र तथा कानूनमार्फत गर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने तथा उक्त व्यवस्था निश्चित श्रेणी (grade) तथा क्षेत्र (field) को कामदारहरूलाई मात्र लागु हुने भनी स्पष्ट कानूनको व्यवस्था नभएको अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा त्यसमा हुने वृद्धिको व्यवस्था निश्चित श्रेणीको कामदारहरूलाई मात्र लागु हुने भन्ने निर्णय रोजगारदाताले गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) श्रम ऐनमा परिकल्पना नगरिएको बिदा निवेदक होटल प्रतिष्ठानले प्रत्यर्थी कामदारहरूलाई sabbatical leave को नाम दिई बिना पारिश्रमिक बिदामा राख्ने कार्य कानूनसङ्गत नहुने । कार्यस्थलमा सहज रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न विनियमावली बनाउने अधिकार रोजगारदातालाई रहे पनि उक्त विनियमावली सम्बन्धित कानून अनुरूप हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५) सम्झौतामा होटल व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कुनै वर्गीकरण नगरेको अवस्थामा सम्झौतामा उल्लिखित सुविधा सबै तहका कर्मचारीहरूको हकमा लागु हुने भनी मान्नुपर्ने । सम्झौतामा प्रस्ट रूपमा उल्लिखित सुविधा निश्चित तहका कामदारहरूको हकमा मात्र लागु हुने भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा सामूहिक सौदाबाजीमार्फत भएको सम्झौता व्यवस्थापकबाहेकका अन्य कार्यकारी (executive) तहका श्रमिक तथा कामदारहरूको हकमा लागु नहुने भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.८) श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७१ को उपदफा (२) अनुसार व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय श्रेणीमा रहेका श्रमिकले सामूहिक सौदाबाजी पेस गर्न, त्यस्मा भाग लिन वा हडतालमा सहभागी हुनसम्म पाउने देखिँदैन तर प्रत्यक्ष अन्तिम निर्णयको अधिकार नभएका कार्यकारी प्रमुखबाहेकका व्यवस्थापकीय श्रेणीका श्रमिकहरूले सामूहिक सौदाबाजीको सम्झौताको परिणाम प्राप्त गर्ने । (प्रकरण नं.९) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रमण कर्ण र श्री निवेदिता भण्डारी प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुरेन्द्र लाल श्रेष्ठ र श्री युवराज लुइटेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६४, अङ्क ११, नि.नं.७९०४ ने.का.प.२०६९, अङ्क १, नि.नं.८७५० सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी ऐन, १९१० श्रम ऐन, २०४८ र २०७४ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३३(२) (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड विपक्षी कर्मचारीहरूले यस निवेदक होटललाई विपक्षी बनाई नेपाल सरकारबाट भएको रू.३,७५०।– तलब वृद्धि पाउँ, बिना पारिश्रमिक ८ महिना Unpaid Sabbatical Leave उपदानको हकमा रू.१०,४०,०००।– को सिलिङ्ग तोक्ने तथा ८ महिनासम्म बिना पारिश्रमिक sabbatical leave मा राख्