निर्णय नं. ११५१० - कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११५१० - कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणी भाग: ६७ साल: २०८२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०८१/०३/१२ ४४५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान फैसला मिति : २०८१।०३।१२ मुद्दाः कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणी ०७६–ऋच्–०९५६ पुनरावेदक / प्रतिवादी : बागलुङ जिल्ला, ताराखोला गाउँपालिका, वडा नं.४ (साबिक तारा गा.वि.स. वडा नं.५) घर भई ऐ. गलकोट नगरपालिका, वडा नं.५, लामपाटा (साबिक हरिचौर गा.वि.स. वडा नं.२) बस्ने र हाल कारागार कार्यालय बागलुङमा कैद थुनामा रहेकी भविलाल वि.क.को बुहारी हिमलाल वि.क.को श्रीमती निशा रेग्मी वि.क. विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : विमला दर्जी भन्ने विमला वि.क.को जाहेरीले नेपाल सरकार ०७६–ऋच्–१७९७ पुनरावेदक / प्रतिवादी : बागलुङ जिल्ला, ताराखोला गाउँपालिका, वडा नं. ३ (साबिक हिल गा.वि.स., वडा नं.९) बाट ऐ. गलकोट नगरपालिका, वडा नं. ६ (साबिक हरिचौर गा.वि.स. वडा नं.३) घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा कैद थुनामा रहेको हिरासिंह निउरेको छोरा खिमबहादुर निउरे विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : विमला दर्जी भन्ने विमला वि.क.को जाहेरीले जाहेरीले नेपाल सरकार कुनै अभियोग लागेको अभियुक्तले अदालतसमक्ष बयान गर्दा आफूउपरको आरोपित कसुरमा इन्कारी बेहोराको बयान गर्दैमा वा अनुसन्धानको क्रममा भएको आफ्नो साबिती बयान बेहोरा आफ्नो स्वेच्छापूर्वक नभई अन्यथा किसिमले भएको हो भनी जिकिर लिँदैमा त्यसले स्वतः प्रमाणको ग्राह्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । त्यस्तो इन्कारी वा जिकिरले प्रमाण ग्राह्यता प्राप्त गर्नको लागि कुनै तथ्यपरक एवम् निश्चयात्मक प्रमाण दिई वा प्रस्तुत गरी सो इन्कारी वा जिकिरलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने । यदि अभियुक्तको कुनै प्रमाण विनाको इन्कारी बयान वा बयान जिकिर रहे भएको अवस्थामा सङ्कलित भएको कुनै अप्रत्यक्ष वा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई पनि अदालतले निजका विरूद्ध प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१७) एकीकृत कसुरको रूपमा सजायको मागदाबी लिइएका भिन्न भिन्न कसुरको हकमा तत्तत् कसुरमा सङ्कलित भएका सबुद प्रमाणहरूको आधारमा कसुर ठहर हुने वा नहुने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने । एकीकृत कसुर र सजायको मागदाबी लिइएका कसुरहरूमध्ये वारदातको कारण वा जरियाको रूपमा सजायको दाबी लिइएको कसुर नै ठहर नभएको अवस्थामा अन्य सम्बद्ध कसुरलाई ठहर गर्न र सजाय गर्न मिल्दैन भन्नु प्रमाण कानूनको सिद्धान्त र विधिशास्त्रीय मान्यताको प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.१९) प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनोद कार्की तथा विद्वान् वैतनिक अधिवक्ता श्री सूर्यलक्ष्मी महर्जन वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विनोद श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६७, अङ्क ५, नि.नं.८३७८ सम्बद्ध कानून : प्रमाण ऐन, २०३१ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ सुरू फैसला गर्ने : मा. जिल्ला न्या. श्री प्रकाशप्रसाद पण्डित बागलुङ जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने अदालतः माननीय न्यायाधीश श्री मोहनबहादुर माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद पौडेल उच्च अदालत पोखरा‚ बागलुङ इजलास फैसला न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छः– तथ्य खण्ड विमला